शरद पवारांची मुख्यमंत्र्यांसोबत होणार बैठक
गौरव पोंक्षे l माखजन : महाराष्ट्र राज्यातील अंशतः अनुदान तत्वावर सुरू असलेल्या प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शाळांना १४ ऑक्टोबर २०२४च्या शासन निर्णयानुसार १ जून २०२४ पासून वाढीव टप्पा अनुदान मिळावे व शासन निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आझाद मैदान मुंबई येथे शिक्षक समन्वय संघाचे १८ जून पासून बेमुदत आंदोलन सुरू आहे.या पार्श्वभूमीवर शिक्षक समन्वयकांनी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री,माजी केंद्रीयमंत्री शरद पवार यांची भेट घेतली.यावेळी अमरावती विभागाचे माजी शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे,पुणे विभागाचे माजी शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत ,प्रा संतोष वाघ,प्रा श्रीकांत लाकडे आदी उपस्थित होते.
१४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासनाने टप्पा वाढीचा शासन निर्णय जारी केला.पण अद्याप
या शासन निर्णयाची कार्यवाही झालेली नाही.व लाभार्थी ही वंचित राहिले आहेत.१४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानंतर तब्बल तीन अधिवेशने झाली ,या अधिवेशनात कोणतीही आर्थिक तरतूद झालेली नाही.एखाद्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षकांना आमरण उपोषणे करावी लागतात,आंदोलने करून देखील शासन तीन तीन अधिवेशने होऊन देखील निधीची तरतूद करत नाही ही गंभीर बाब असल्याचे उपस्थितांनी मा शरद पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली.या विषयाची शरद पवार यांनी सखोल माहिती घेऊन शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना दूरध्वनी वरून संपर्क केला.यावेळी टप्पा वाढीची फाईल अर्थखात्याकडे पुढील कार्यवाही साठी पाठवली असल्याचे त्यांनी सांगितले.परंतु हा पूर्ण विषय गांभीर्याने सोडवण्यासाठी शरद पवार यांनी ,राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडे बैठक मागितली आहे.या बैठकीला मा.आमदार श्रीकांत देशपांडे,मा.आमदार दत्तात्रय सावंत असणार आहेत.ही बैठक येत्या २-३ दिवसात होणार आहे.
१४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार सद्य स्थितीत ज्या प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शाळा २०%,४०%,६०% मध्ये ज्या टप्प्यावर आहेत त्यांना वाढीव २०% वेतन अनुदान देण्याचा निर्णय झाला आहे.तर हा वाढीव २०% चा टप्पा १ जून पासून दिला जाईल असे माजी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सभागृहात लक्षवेधी वेळी व वाढीव टप्पा अनुदानाच्या विषयावर उत्तर देताना नमूद केले होते.
राज्यात २००१ पासून कायम विनाअनुदानित धोरण सुरू असून २५ वर्षे झाली तरी वेतन अनुदानाचा प्रश्न तसाच जिवंत आहे.अनेक सरकार सत्तेत आली परंतु प्रश्न जैसे थे कायम आहे.सत्तेत असलेले कानाडोळा करतात तर विरोधी पक्षात असताना अनुदान दिलेच पाहिजे अशी ओरड करताना.नेते तेच पण भूमिका वेगवेगळ्या.या अभिनयाच्या विळख्यात सुमारे ७० हजार शिक्षकांचे मरण होत आहे. विनावेतन काम करता करता अनेक शिक्षकांनी आत्महत्या केल्या आहेत.तर अनेकांच्या सेवा संपत आल्या आहेत.
आझाद मैदानावर शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या १० हुन अधिक प्रमुख संघटना एकत्र येत शिक्षक समन्वय संघाच्या बॅनर खालती लढा देत आहे.वर्गात अध्यापनाचे काम सोडून आझाद मैदानावर हक्काच्या पगारासाठी शिक्षकांना सतत आंदोलने पुकारावी लागतात ही खर तर महाराष्ट्रातील शोकांतिका आहे.येत्या अधिवेशनात १४ ऑक्टोबर २०२४च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यासाठी शासनाने निधी तरतूद करून,निधी वितरणाचा आदेश काढायला हवा.
