माजी नगरसेवक इनायत मुकादम यांची नगर परिषदेला कायदेशीर नोटीस
चिपळूण (प्रतिनिधी) : चिपळूण शहरातील नदीपात्रालगत उभारण्यात आलेले मच्छी-मटण मार्केट पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. माजी नगरसेवक व समाजसेवक इनायत मुकादम यांनी या मार्केटच्या गाळ्यांचा लिलाव करण्याच्या नगर परिषदेच्या हालचालींवर आक्षेप घेत नगर परिषदेचे प्रशासक तथा मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.
मार्केटची दुर्दशा सदर इमारत सन २००९ मध्ये उभारण्यात आली. मात्र, बांधकाम झाल्यापासून अनेक गाळे वापरात आलेच नाहीत. परिणामी आज ही इमारत जीर्ण अवस्थेत उभी आहे. लोखंडी शटर पूर्णपणे गंजलेले आहेत, भिंतींवरील प्लास्टर सुटले आहे, इमारतीत शेवाळ व झाडाझुडपे वाढलेली आहेत, तर पाण्याच्या टाक्या चुकीच्या ठिकाणी बसविण्यात आल्या आहेत. ६२ लाखांचे अंदाजपत्रक पण कामे ठप्प सन २०२० मध्ये इमारतीचे मुल्यांकन करून आवश्यक नूतनीकरण व सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी तब्बल ६२ लाखांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. या कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता सन २०२३ मध्ये मिळाली. मात्र, निधीअभावी आजतागायत ही कामे पूर्ण झाली नाहीत. परिणामी लिलाव प्रक्रियेवर सतत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये गंभीर त्रुटी या पार्श्वभूमीवर नगर परिषदेनं वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालय, सांगली यांच्याकडून मटन-मासळी व भाजी मार्केटचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करवून घेतले. या तज्ज्ञ अहवालात इमारतीतील तांत्रिक त्रुटी व दुरुस्तीच्या बाबी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः शटर बदलणे, प्लास्टर नव्याने करणे, हवामानरोधक रंगसंगती, स्वच्छता अशा महत्त्वाच्या कामांचा समावेश आहे. मात्र, या सुचनांची अंमलबजावणी नगर परिषदेकडून करण्यात आलेली नाही, असा आरोप मुकादम यांनी केला आहे.
“थातुरमातूर दुरुस्ती सुरू”
नोटिशीत म्हटले आहे की, नगर परिषद सध्या कुशल कामगार व योग्य निविदा प्रक्रिया न करता वरवरच्या व थातुरमातूर दुरुस्त्या करून गाळे वापरण्यायोग्य असल्याचा दिखावा करत आहे. या कामांवर लक्ष ठेवल्यानंतर व प्रत्यक्ष स्थळावरील छायाचित्रांवरून ही बाब स्पष्ट होत असल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे.
मूलभूत सुविधांचा अभाव
याशिवाय, या इमारतीला अद्याप भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही, मंजूर आराखडा उपलब्ध नाही, शौचालयाची सुविधा नाही, तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रही नाही. महत्वाचे म्हणजे ही इमारत पूररेषेत असल्याचे नमूद करून अशा जागी मार्केट कार्यान्वित करणे धोकादायक असल्याचा मुद्दा नोटिशीत मांडण्यात आला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आवश्यक दुरुस्त्या व प्रमाणपत्रांशिवाय लिलाव प्रक्रिया राबवली गेल्यास, त्यामुळे होणाऱ्या अपघात, नुकसान वा आर्थिक हानीस मुख्याधिकारीच वैयक्तिक जबाबदार धरले जातील, असा इशारा मुकादम यांनी दिला आहे. नागरिकांच्या व व्यवसायिकांच्या सुरक्षिततेशी खेळू नका, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
