जखमी व मृतांच्या वारसांना संबंधित अधिकारी, अभियंता, कंत्राटदार यांच्याकडून नुकसान भरपाई
रत्नागिरी :- सार्वजनिक रस्त्यांवरील खड्डयांमुळे व उघड्या मॅनहोलमुळे नागरिक जखमी व मृत्यू होण्याच्या घटना सातत्याने घडत असतात. रस्त्यावरील खड्डयांमुळे होणाऱ्या अपघातात जखमी अथवा मरण पावणाऱ्यांमध्ये दुचाकी स्वारांचे प्रमाण जास्त आहे. अशा प्रकारच्या अपघातांमध्ये जखमी अथवा मृतांच्या वारसांना नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी संबंधित विभागांची असेल. सार्वजनिक रस्त्यावर खड्डयांमुळे अपघात घडल्यास जखमी व मृतांच्या वारसांनी संबंधित विभागाकडे अर्ज करावा, असे आवाहन सदस्य सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांनी केले आहे.*
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिकेमधील आदेशानुसार नागरी सुविधा देणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था व राज्य सरकार यांची नागरिकांना सुरक्षित व सोयीचे रस्ते देण्याची सांविधानिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे. यात कसुर झाल्यास ती बाब नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांची पायमल्ली करणारी आहे त्यामुळे संबंधित संस्था गंभीर कायदेशीर परिणामास पात्र ठरतात.
टोलद्वारे व इतर महसुलाद्वारे कोट्यावधी रुपये वसुल केले जात असले तरी रस्त्यांची दुरावस्था ही नागरी सुविधा देणाऱ्या संस्थांची उदासिनता दर्शविते. त्यामुळे संबंधित अधिकारी व कंत्राटदार हे पायाभूत सुविधांकरीता गोळा केला जाणारा महसूल त्याच कारणासाठी खात्रीने वापरला जाईल याबाबत नागरिकांना उत्तरदायी आहेत.
या समस्येचे परिणामकारक निवारण करण्यासाठी, उत्तरदायित्वाबाबत वेळेत अंमलबजावणी होण्याकरीता अशा प्रकारच्या अपघातांमध्ये जखमी अथवा मृतांच्या वारसांना संबंधित नगरपरिषद, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ ( एमएसआरडीसी), म्हाडा, बीपीटी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय), सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे नुकसान भरपाई देतील.
रस्त्यावरील खड्डयांमुळे अथवा उघड्या मॅनहोलमुळे अपघात होवून मरण पावल्यास अशा व्यक्तींच्या वारसांना चौकशीअंती वर नमूद संबंधित संस्था ६ लाख रुपये नुकसान भरपाई देतील. जखमी व्यक्तीला चौकशीअंती ५० हजार ते २ लाख ५० हजार नुकसान भरपाई दिली जाईल. सदर नुकसान भरपाई ही त्या जखमीस अथवा मृतांच्या वारसांना इतर कायद्यातंर्गत मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या रक्कमेवेगळी व जादा असेल.
• नगरपालिका हद्दीतील रस्त्यांवरील खड्डयांमुळे झालेल्या अपघाताबाबत नुकसान भरपाई देण्यासाठी संबंधित
नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अशी द्विसदस्यीय समिती.
• नगरपालिका हद्दीबाहेरील रस्त्यांवरील खड्डयांमुळे झालेल्या अपघाताबाबत नुकसान भरपाई देण्यासाठी संबंधित
जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अशी द्विसदस्यीय समिती.
• सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधलेल्या रस्त्यावरील खड्डयांमुळे झालेल्या अपघाताबाबत नुकसान भरपाई देण्यासाठी
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य सचिव व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अशी द्विसदस्यीय समिती.
• एनएचएआय हद्दीतील रस्त्यांवरील खड्डयांमुळे झालेल्या अपघाताबाबत नुकसान भरपाई देण्यासाठी एनएचएआय चे
चेअरमन व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अशी द्विसदस्यीय समिती.
• एमएसआरडीसी हद्दीतील रस्त्यांवरील खड्डयांमुळे झालेल्या अपघाताबाबत नुकसान भरपाई देण्यासाठी
एमएसआरडीसी चे चेअरमन व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अशी द्विसदस्यीय समिती.
• एमएमआरडीए हद्दीतील रस्त्यांवरील खड्डयांमुळे झालेल्या अपघाताबाबत नुकसान भरपाई देण्यासाठी
एमएमआरडीए चे चेअरमन व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अशी द्विसदस्यीय समिती.
• बीपीटी हद्दीतील रस्त्यांवरील खड्डयांमुळे झालेल्या अपघाताबाबत नुकसान भरपाई देण्यासाठी
बीपीटी चे चेअरमन व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अशी द्विसदस्यीय समिती.
या समितीची बैठक दर १५ दिवसातून एकदा होईल व समितीसमोर आलेल्या अर्जांबाबत चौकशी होईल. समितीकडे नुकसान भरपाईबाबत अर्ज करता येईल अथवा समिती स्वत:हून दखल घेईल. वर्तमानपत्रातील बातमीवरुन देखील दखल घेवू शकते. ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रस्त्यांवरील खड्डयांमुळे अपघात घडला त्या पोलीस ठाण्याच्या अंमलदारांनी अपघाताची माहिती चौकशी समितीकडे ४८ तासात देणे बंधनकारक आहे.
संस्थांकडे आलेले नुकसान भरपाईचे अर्ज ताबडतोब संबंधित समितीकडे दोन प्रतीत सादर करणे आवश्यक आहे. संबंधित कंत्राटदाराकडून वसूल केलेल्या दंडाच्या रक्कमेतून नुकसान भरपाईची रक्कम दिली जाईल जर अशी रक्कम उपलब्ध नसेल तर नगरपरिषद, जिल्हाधिकारी, एमएमआरडीए एमएसआरडीसी, म्हाडा, बीपीटी, एनएचएआय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी सदर रक्कम अदा करावयाची आहे.
रस्त्यांची निगा राखण्याची जबाबदारी पार पाडण्यामध्ये कसुर करणारे अधिकारी, अभियंता व कंत्राटदार यापैकी जो चौकशी मध्ये दोषी आढळेल त्यांच्याकडून सदरची रक्कम वसुल करण्यात येईल. प्रत्येक प्रकरणामध्ये समितीने चौकशी करावी. नुकसान भरपाईची रक्कम संबंधित संस्थेने द्यावी आणि नंतर जबाबदार व्यक्तीकडून वसुल करावी. सदर समिती वसुलीच्या कारवाईवर देखरेख करेल.
रस्त्यांची निगा राखण्यात कसुरदार अधिकारी, अभियंता, ठेकेदार यांच्याविरुध्द खातेनिहाय चौकशी व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. सदर ठेकेदाराचा समावेश काळ्या यादीमध्ये करण्यात येईल.
रस्त्यावरील खड्डे नागरी सुविधा देणाऱ्या संस्थाच्या निदर्शनास आणून दिल्यापासून ४८ तासात दुरुस्त केले नाही तर संबंधित अधिकारी व कंत्राटदार यांच्याविरुध्द खातेनिहाय चौकशी केली जाईल.
