शैक्षणिक धोरणांविरोधात तीव्र नाराजी
सिंधुनगरी: प्रतिनिधी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांचा उद्रेक शुक्रवारी दिसला. जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक तसेच शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने आज शाळा बंद ठेवत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन करण्यात आले. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच सर्व प्राथमिक-माध्यमिक संघटना, शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्था चालक, शिक्षण सेवक ते मुख्याध्यापक अशा सर्व घटकांनी एका झेंड्याखाली एकत्र येत शासनाच्या शैक्षणिक धोरणांविरोधात तीव्र आक्रोश व्यक्त केला.
आंदोलनात १३ शिक्षक संघटनांचा सहभाग होता. शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये शिक्षकांची वाढती टंचाई, अन्यायी टीईटी सक्ती, मान्यतांचा अभाव, ग्रामीण भागातील शाळा बंद पडण्याचा धोका, वंचित मुलांचे शिक्षण धोक्यात जाण्याची भीती यांचा समावेश होता. “टीईटी एकेक बायपास ही शिक्षकांना सेवामुक्त करण्याची योजना आहे. अनेक वर्षांचे प्रशिक्षण व अनुभव असलेल्या शिक्षकांची पात्रता वारंवार तपासली जाण्याचे कोणतेही औचित्य नाही,” अशी शिक्षकांची भावना यावेळी व्यक्त झाली.
“ज्यांनी आमच्या हाताखाली शिकून आज मोठे झाले, त्याच मंडळींकडून आज आमचीच पात्रता तपासली जात आहे,” असा सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला. शासन ‘तोडा-फोडा’ची रणनीती वापरत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. आंदोलन अजून तीव्र करण्याचा इशारा शिक्षकांनी दिला. घरी राहिलेल्या शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा निषेधही यावेळी नोंदविण्यात आला.
शिक्षणाचे खासगीकरण करण्यासाठी शाळा धनदांडग्या संस्थांच्या ताब्यात देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. “४थी-५वी पास मंत्री शिक्षकांची पात्रता ठरवत आहेत. शिक्षक समितीचे नेते राजन कोरगावकर, संजय वेतुरेकर म ल. देसाई यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व करत आक्रमक भाषणे केली.
शिक्षक आमदार असूनही ते शिक्षकांसाठी आवाज उठवत नाहीत, शासनाच्या बाजूने जातात, असा आरोप गजानन नानचे यांनी केला. प्लास्टिक गोळा करण्याच्या उपक्रमावरील नाराजीही शिक्षकांनी नोंदवली. आंदोलनात वातावरण घोषणांनी दणाणून गेले असून पुढील काळात हे आंदोलन आणखी व्यापक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
