खेड (प्रतिनिधी) : राज्यातील गरीब व गरजू नागरिकांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणांना नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून शासकीय जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, खेड तालुक्यातही प्रशासनाने यासाठी विशेष मोहीम सुरू केली आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम ४०, ५२, ५३ तसेच कलम ६४ मधील अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम १९७१ मधील नियम ३४, ४३अ आणि ५२ मधील तरतुदींनुसार ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
या निर्णयानुसार १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी झालेले आणि सध्या अस्तित्वात असलेले केवळ निवासी वापरासाठीचे अतिक्रमण नियमित करण्यात येणार आहे. मुंबई शहर वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू असून, खेड तालुक्यातही प्रशासनाने याबाबतची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी श्री. मनुज जिंदल तसेच खेडच्या उपविभागीय अधिकारी श्रीमती वैशाली पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामीण व नागरी भागातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणांचे नियमितीकरण करण्यासाठी कार्यवाही वेगाने सुरू आहे. यासंदर्भात २१ एप्रिल २०२६ रोजी उपविभागीय अधिकारी खेड यांच्या दालनात महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या बैठकीस उपविभागीय अधिकारी श्रीमती वैशाली पाटील, तहसीलदार श्री. सुधीर सोनवणे, नगर परिषद खेडचे मुख्याधिकारी श्री. महादेव रोडगे, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख श्री. तिकोणे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी श्री. विजय करपे तसेच तालुक्यातील सर्व मंडळ अधिकारी उपस्थित होते.
योजनेनुसार ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे अतिक्रमण विनामूल्य नियमित केले जाणार आहे. तर १५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या अतिरिक्त क्षेत्रासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार शुल्क आकारले जाणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांना भोगवटादार वर्ग-२ दर्जा देण्यात येणार असून संबंधित जमिनीच्या विक्री किंवा हस्तांतरणावर पुढील पाच वर्षे बंदी राहणार आहे.
अतिक्रमण १ जानेवारी २०११ पर्यंतचे असणे आवश्यक असून एका कुटुंबासाठी फक्त एकाच नावाने लाभ दिला जाणार आहे. अपात्र अतिक्रमणांवर थेट निष्कासनाची कारवाई केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
नदीपात्र, नाले, सार्वजनिक रस्ते, वन क्षेत्र, भूस्खलन प्रवण क्षेत्र, वेटलँड तसेच सीआरझेड बाधित क्षेत्रांतील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाहीत. त्यामुळे नागरिकांनी पात्रतेची खात्री करूनच अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडे, तर नागरी भागातील नागरिकांनी नगर परिषद खेड येथे अर्ज सादर करावेत. अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे.
या मुदतीत अर्ज करणाऱ्या पात्र नागरिकांना अतिक्रमण नियमित होईपर्यंत संरक्षण मिळणार आहे. मात्र, मुदतीनंतर अर्ज न करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांची अतिक्रमणे कोणत्याही क्षणी निष्कासित करण्यासाठी प्रशासन पात्र राहणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे गावठाण आणि इतर शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणांना कायदेशीर मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, अनेक गरजू कुटुंबांसाठी ही योजना खऱ्या अर्थाने सुवर्णसंधी ठरणार आहे.
