अभिनव फाऊंडेशनच्या याचिकेमुळे न्यायालयीन लढाई निर्णायक टप्प्यावर
सावंतवाडी । प्रतिनिधी : सावंतवाडीसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या (Super Speciality Hospital) प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने आज (गुरुवार, ११ डिसेंबर २०२५) अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका घेतली. या प्रकरणातील जनहित याचिकेसंदर्भात राज्य शासनाला येत्या १७ डिसेंबर पर्यंत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठाणकर यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लगेचच दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच १८ डिसेंबर रोजी ठेवल्याने प्रशासकीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे.
सिंधुदुर्ग येथील अभिनव फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आज कोल्हापूर खंडपीठात सुनावणी झाली. अभिनव फाऊंडेशनतर्फे ॲड. महेश राऊळ आणि ॲड. एम.एस. भांदिगरे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
टाऊन प्लानिंगमधील आरक्षित भूखंड आणि पर्यायी जागेचा मुद्दा
फाऊंडेशनचे वकील महेश राऊळ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी टाऊन प्लानिंगनुसार भूखंड क्रमांक ५ आरक्षित आहे. यासंदर्भातील नकाशासह वस्तुस्थितीदर्शक प्रतिज्ञापत्र फाऊंडेशनने दाखल केले आहे. सध्या आरक्षित जागेवर वाद सुरू असल्यास, पर्यायी जागा उपलब्ध आहे आणि त्या ठिकाणी तातडीने हॉस्पिटल विकसित करण्यात यावे, यासाठी देखील प्रतिज्ञापत्र देण्यात आले आहे.
सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद
राज्य शासनातर्फे ॲड. श्री. काळेल आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील न्यायालयात उपस्थित होते. सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, टाऊन प्लानिंगमध्ये आरक्षित असलेल्या पर्यायी जागेची जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी पाहणी केली असून, यासंदर्भात फिजीबिलीटी रिपोर्ट (व्यवहार्यता अहवाल) बांधकाम विभागाकडे मागवण्यात आला आहे.
मात्र, याच वेळी त्यांनी सावंतवाडी नगरपरिषद प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवले. सावंतवाडीतील जमीन असल्याने नगरपरिषद प्रशासनाने यावर कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, पण प्रशासन कोणतीही कार्यवाही करत नाहीये. त्यामुळे मूळ जमीन मालकांनी पत्रव्यवहार करून, आरक्षित भूखंड हॉस्पिटलसाठी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, प्रशासन हालचाल करत नसल्यामुळे, हा भूखंड एकतर हॉस्पिटलसाठी तातडीने विकसित करावा अन्यथा आरक्षण हटवून जागा परत करावी, अशी मागणी जमीन मालकांनी न्यायालयासमोर केली आहे.
न्यायालयाची तीव्र नाराजी आणि निर्देश
नगरपरिषद प्रशासन कार्यवाही करत नसल्याचे लक्षात येताच, न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “सावंतवाडी नगरपरिषद प्रशासन काही करत नसेल तर राज्य शासनाने योग्य ती कार्यवाही करावी आणि हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा.”
या प्रकरणाचा मुद्दा गांभीर्याने घेत, न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, बांधकाम विभाग यांच्यासोबत झालेल्या पत्रव्यवहाराचे आणि अहवाल मागविल्याचे म्हणणे बाजूला सारले. त्यांनी तातडीने येत्या १७ डिसेंबर पर्यंत राज्य शासनाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
पुढील सुनावणी दुसऱ्याच दिवशी
न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लगेचच दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच १८ डिसेंबर रोजी ठेवल्यामुळे प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत. मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचा चेंडू आता पूर्णपणे राज्य शासनाच्या कोर्टात गेला आहे. यासंबंधी जिल्हाधिकारी, नगरपालिका प्रशासन, बांधकाम विभाग आणि एकूणच राज्य शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
