नागपूर (प्रतिनिधी )मागील मुंबई अधिवेशनात विधान भवनाच्या इमारतीत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या समर्थकांमध्ये झालेल्या धक्काबुक्की आणि मारहाणीच्या गंभीर घटनेवर आज नागपूर हिवाळी अधिवेशनात कठोर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. मारहाण प्रकरणी आव्हाड-पडळकर समर्थकांना दोन दिवसांचा कारावास, विधानभवनात २०२९ पर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे.
या घटनेची दखल घेत विधानसभा अध्यक्षांनी नेमलेल्या विशेषाधिकार समितीचा चौकशी अहवाल आज सभागृहात सादर करण्यात आला, ज्यामुळे विधानभवनाच्या सुरक्षेबाबतच्या गंभीर त्रुटी समोर आल्या.
शिवसेनेचे आमदार आणि विशेषाधिकार समितीचे प्रमुख नरेंद्र भोंडेकर यांनी हा अहवाल सादर करताना सांगितले की, १७ जुलै २०२५ रोजी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचे समर्थक नितीन देशमुख आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांचे समर्थक सर्जेराव टकले यांनी आपापसात धक्काबुक्की करून अत्यंत आक्षेपार्ह कृत्य केले आणि त्यामुळे महाराष्ट्र विधानभवनाची प्रतिष्ठा व प्रतिमा मलिन झाली आहे.
या घटनेची गंभीर दखल घेत समितीने दोषींवर कारवाईची शिफारस केली आहे. त्यानुसार, नितीन देशमुख आणि सर्जेराव टकले या दोघांनाही दोन दिवसांची कारावासाची शिक्षा देण्यात यावी, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, विधानभवनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांना आणखी कठोर शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या दोघांनाही मुंबई आणि नागपूर येथील विधान भवन परिसरात विधानसभेत २०२९ पर्यंत प्रवेश करण्यास कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात यावी, अशी अत्यंत महत्त्वाची शिफारस समितीने केली आहे.
या अहवालात विधानभवनाच्या सुरक्षेबाबत अनेक महत्त्वाच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. यापुढे विधान भवनासारख्या प्रतिबंधित क्षेत्रात गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना विनापडताळणी प्रवेश न देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच, विधान भवनात येणाऱ्या अभ्यागतांच्या सुरक्षेसाठी एक स्वतंत्र आणि काटेकोर नियमावली तयार करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी सुरक्षा विभाग आणि पोलिसांनी समन्वय साधून चोख सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करावी. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, विधानभवनात येणाऱ्या अभ्यागतांची स्वयंचलित पार्श्वभूमी तपासणी होईल, अशी यंत्रणा त्वरित उभी करावी आणि एखाद्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लक्षात आल्यास त्याची प्रवेशिका तातडीने रद्द होईल असा डेटाबेस प्रवेश वितरण प्रणाली तज्ज्ञांकडून निर्माण करण्यात यावा, अशा कठोर शिफारसी समितीने केल्या आहेत.
