शेतकरी आणि ग्रामीण भाग धोक्यात
केंद्र सरकारकडे तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी
महाराष्ट्रात मानव-वन्यजीव संघर्षाने अत्यंत चिंताजनक रूप धारण केले आहे. वन्य प्राण्यांमुळे दरवर्षी 10,000 कोटी रुपयांहून अधिक पिकांचे नुकसान होत असल्याचे समोर आले आहे. शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना आर्थिक तसेच जीवित धोक्याचा सामना करावा लागत आहे. बिबट्या, रानबैल, नीलगाय आणि रानडुक्कर यांचा वावर वाढल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पुणे : महाराष्ट्रात मानव-वन्यजीव संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत चालला असून, यामुळे शेतकरी, ग्रामीण नागरिक आणि वन्यजीव तिन्ही घटक धोक्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्यसभेच्या खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी मंगळवारी सभागृहात दिली. वन्य प्राण्यांमुळे दरवर्षी 10,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक पिकांचे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कुलकर्णी यांनी सांगितले की, 2023-24 या एकाच वर्षात वन्य प्राण्यांच्या नुकसानीबाबत सुमारे 40,000 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. रानबैल, नीलगाय, रानडुक्कर आणि माकडांमुळे पिकांची मोठ्या प्रमाणावर नासधूस होत असून, शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई अत्यंत अपुरी असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.
हा प्रश्न केवळ आर्थिक नुकसानापुरता मर्यादित नसून, मानवी जीवितहानीही वाढली आहे, असे कुलकर्णी यांनी सांगितले. गेल्या वर्षभरात वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात 50 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, 300 पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत.
विशेषतः नाशिक, पुणे, पालघर, ठाणे, सांगली, कोल्हापूर, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये बिबट्याचा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले. काही भागांमध्ये नागरिकांना सुरक्षेसाठी स्पाइक कॉलर घालावे लागत आहेत, तर भीतीमुळे शाळा बंद करण्याची वेळ आली आहे. काही ठिकाणी बिबट्याने आईच्या हातातून अर्भक हिसकावल्याच्या घटना घडल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
मानव-वन्यजीव संघर्षामागे वेगवान शहरीकरण, जंगलाचा ऱ्हास आणि नैसर्गिक अन्नसाखळीतील बिघाड ही प्रमुख कारणे असल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले. पुण्यात नुकत्याच घडलेल्या रानबैलाच्या मृत्यूच्या घटनेचा उल्लेख करत त्यांनी वन्यजीव सुरक्षेचा प्रश्नही गंभीर असल्याचे अधोरेखित केले.
या संकटावर मात करण्यासाठी नैसर्गिक अन्नसाखळीचे संरक्षण, रेल्वे मार्ग व महामार्गांवर अंडरपास-ओव्हरपास, जंगल सीमांवर सौर कुंपण व आधुनिक अलार्म सिस्टीम, तसेच डिजिटल माध्यमातून जलद नुकसान भरपाई देण्याच्या उपाययोजना त्यांनी सुचवल्या. यासोबतच वन विभागाच्या क्विक रिस्पॉन्स टीम्सची 24 तास तैनाती आणि अनियोजित शहरी विस्तारावर कडक नियंत्रण ठेवण्याची मागणी करण्यात आली.
“जर जंगलांचे वेळेत पुनर्संचयितीकरण झाले नाही, तर मानव आणि वन्यजीव दोघांचेही अस्तित्व धोक्यात येईल,” असा इशारा देत तातडीने निर्णायक पावले उचलण्याचे आवाहन कुलकर्णी यांनी केंद्र सरकारकडे केले.
