Uber, Ola, Rapido ॲप्समध्ये भाडे पुनर्रचना केल्याचा RTO चा दावा
Onlymeter.in या अनधिकृत वेबसाइटमुळे चालक–प्रवासी वाद वाढले
पुण्यात कॅब सेवांच्या भाड्याबाबतचा गोंधळ अद्याप संपलेला नाही. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने (RTA) मंजूर केलेले भाडे दर Uber, Ola आणि Rapido या कॅब एग्रीगेटर कंपन्यांनी त्यांच्या ॲप्समध्ये लागू केल्याचा दावा RTO अधिकाऱ्यांनी केला असला, तरी प्रत्यक्षात प्रवाशांना जास्त भाडे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.
पुणे : RTA ने मंजूर केलेल्या दरांनुसार पहिल्या 3 किमींसाठी 37 रुपये आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक किमीसाठी 25 रुपये इतके भाडे आकारले जाणे अपेक्षित आहे. डेप्युटी RTO स्वप्नील भोसले यांनी सांगितले की, ॲप्समधील अपडेटमुळे चालक आणि प्रवाशांमधील वाद कमी होतील. मात्र, जमिनीवरील वास्तव वेगळेच चित्र दाखवत आहे.
एफसी रोड ते पुणे विमानतळ या प्रवासासाठी Uber Go कॅबने तीन वेळा 360 रुपये किंवा त्याहून अधिक भाडे आकारल्याचा अनुभव प्रवासी नितेश बिजले यांनी सांगितला. “RTA दरानुसार हे भाडे सुमारे 290 रुपये असायला हवे होते,” असे ते म्हणाले.
अशाच प्रकारचा अनुभव नुझहत फरहीन या कामकाजी महिलेलाही आला. फातिमानगर ते पुणे रेल्वे स्टेशन (सुमारे 8 किमी) या प्रवासासाठी Uber ॲपने 220 रुपये भाडे दाखवले होते, जे प्रत्यक्षात 160 रुपये असायला हवे होते. मात्र चालकाने onlymeter.in या वेबसाइटचा वापर करून तिच्याकडून 270 रुपये आकारले.
प्रवाशांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक कॅब चालक इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंटने सुरू केलेल्या onlymeter.in या अनधिकृत वेबसाइटचा वापर करत आहेत. त्यामुळे ॲपवर दाखवलेले भाडे आणि प्रत्यक्ष आकारलेले भाडे यात मोठी तफावत दिसून येत आहे.
या भाडे पुनर्रचनेबाबत विचारणा केली असता Uber आणि Rapido यांनी कोणताही अधिकृत प्रतिसाद दिलेला नाही. Rapido च्या सूत्रांनी तर कंपनी प्रतिक्रिया देण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट केले. अनेक कॅब चालकांनाही भाडे पुनर्रचनेबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
एका कॅब चालकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले, “Onlymeter.in हाच आम्ही वापरणार. कोणतेही ॲप अपडेट आम्हाला कळवण्यात आलेले नाही.”
दरम्यान, 1 मेपासून या वेबसाइटद्वारे पहिल्या 1.5 किमींसाठी 37 रुपये आणि पुढील प्रत्येक किमीसाठी 25 रुपये भाडे आकारले जात आहे. सप्टेंबरपासून कारच्या प्रकारानुसार (हॅचबॅक, सेडान, SUV) वेगवेगळे दरही लागू करण्यात आले.
दिल्लीहून पुण्याला आलेल्या आरव सिंग यांनी सांगितले, “कॅब आधी राइड स्वीकारतात आणि नंतर मीटरनुसार पैसे मागतात. यामुळे मला तीन राइड्स रद्द कराव्या लागल्या. दिल्ली किंवा इतर शहरांत असा प्रकार होत नाही.”
राज्य सरकारने कॅब एग्रीगेटर धोरण लवकरच लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सध्या निवडणूक आयोगाची आदर्श आचारसंहिता लागू असल्याने हे धोरण जानेवारीअखेरही लागू होईल की नाही, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंटचे अध्यक्ष केशव क्षीरसागर म्हणाले, “सरकार धोरण तयार असल्याचे सांगत आहे, पण ते जाहीर केलेले नाही. भाडे पुनर्रचना झाली आहे की नाही याची आम्हालाही माहिती नाही. 22 डिसेंबर रोजी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचे आम्ही ठरवले आहे.”












