विलीनीकरणाला विलंब, निवडणुकांबाबतही अनिश्चितता
नागरी सुविधांचा ऱ्हास आणि निधीअभावी वाढते प्रश्न
पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या अखत्यारीतील नागरी खिशांमधील रहिवाशांनी मतदानाचा लोकशाही अधिकार बजावता न आल्याने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. स्थानिक महापालिकांमध्ये विलीनीकरण किंवा स्वतंत्र निवडणुका—या दोन्हींबाबत सरकारकडून अद्याप स्पष्टता नसल्याने नागरिक निराश झाले आहेत.
पुणे : अपुरा निधी, मूलभूत सुविधांचा अभाव आणि पायाभूत सुविधांचा ऱ्हास या समस्यांमुळे आधीच त्रस्त असलेल्या पुणे व खडकी कॅन्टोन्मेंटमधील रहिवाशांना आता लोकशाही प्रतिनिधित्वाच्या अभावाचा सामना करावा लागत आहे. जुलैमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरी खिसे काढण्याची घोषणा केल्यानंतरही पाच महिने उलटून गेले तरी कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही.
पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे (PCB) स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर तरुणेश यांनी सांगितले, “आतापर्यंत खिसे काढण्याबाबत कोणतेही अधिकृत संप्रेषण मिळालेले नाही. प्रशासन राज्य व केंद्र सरकारकडून स्पष्टतेची वाट पाहत आहे.”
पीसीबीच्या माजी सदस्यांनी सांगितले की, मर्यादित अंतर्गत महसूल आणि केंद्रीय अनुदानावर अवलंबित्व यामुळे रस्ते, ड्रेनेज, कचरा व्यवस्थापन व सार्वजनिक आरोग्य सुविधांसारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे कठीण झाले आहे. “कॅन्टोन्मेंट्सकडून शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसारखे काम अपेक्षित असते, पण त्यांना ना आर्थिक ताकद आहे ना पूर्ण प्रशासकीय स्वातंत्र्य,” असे त्यांनी नमूद केले.
राजकीय हक्कभंगाची भीती ही रहिवाशांची सर्वात मोठी चिंता आहे. 2021 मध्ये मंडळे विसर्जित झाल्यापासून कोणत्याही निवडणुका झालेल्या नाहीत. “हजारो मतदार प्रतिनिधी निवडण्याची संधी गमावू शकतात,” असे पीसीबीचे माजी सदस्य विनोद मथुरावाला यांनी सांगितले.
पुणे कॅम्पचे कार्यकर्ते राजाभाऊ चव्हाण म्हणाले, “विलीनीकरण आधी झाले असते तर महापालिका निवडणुकीत मतदान करता आले असते. आता आम्ही कॅन्टोन्मेंटचे आहोत की महापालिकेचे—हेच कळत नाही.”
खडकीतील कार्यकर्ते किरण तावरे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली: “जर सरकार विलीनीकरण पुढे नेत नसेल, तर किमान कॅन्टोन्मेंटच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घ्याव्यात.” तर रहिवासी बबलू पोलकम म्हणाले, “गेल्या सहा वर्षांपासून कॅन्टोन्मेंटला अस्तित्वात नसलेल्या संस्थेसारखे वागवले जात आहे.”
प्रशासकीय पोकळीमुळे पथदिवे दुरुस्ती, कचरा उचल, पाणीपुरवठा आणि अंतर्गत रस्त्यांची देखभाल यांसारख्या अत्यावश्यक कामांना विलंब होत आहे. “निधी मर्यादित आहेत, निर्णय प्रलंबित आहेत—हेच उत्तर मिळते,” असे पुणे कॅम्पचे रहिवासी मुर्तुझा पूनावाला म्हणाले.
स्थानिक संघटनांनी आता याचिका आणि नागरिक बैठकांचे आयोजन सुरू केले आहे. “करदाते आणि नागरिक म्हणून आम्हाला स्पष्टता हवी आहे—विलीनीकरण करा किंवा मतदानाची संधी द्या. पण अधांतरी ठेवू नका,” अशी ठाम मागणी पुणे कॅम्पमधील एका दुकानदाराने व्यक्त केली.
