दिशानिर्देशांऐवजी डिजिटल मॅपिंगद्वारे नोंदणी
महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांशी केंद्राची चर्चा सुरू
देशभरातील मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत लवकरच ऐतिहासिक बदल होणार आहे. भूखंडांच्या सीमांचे वर्णन करण्याची पारंपरिक पद्धत बदलून GIS आधारित नकाशांचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे प्रत्येक मालमत्तेचा व्यवहार अचूक डिजिटल नकाशाशी जोडला जाईल. केंद्र सरकार महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांशी या प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी चर्चा करत आहे. या बदलामुळे मालमत्ता व्यवहारांतील वाद आणि संदिग्धता मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
पुणे : देशभरातील मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत लवकरच भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) आधारित नकाशे अनिवार्य होणार आहेत. हे नकाशे मुख्य दिशानिर्देश आणि जवळच्या खुणांवर आधारित भूखंड सीमा वर्णन करण्याच्या दशकांपासून चालत आलेल्या पद्धतीची जागा घेतील, अशी माहिती केंद्रीय भू-अभिलेख विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रहार डिजिटलला दिली.
GIS आधारित मालमत्ता नोंदणी लवकरच सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकार महाराष्ट्रासह सर्व राज्य सरकारांशी चर्चा करत आहे. या नव्या प्रणालीचा उद्देश प्रत्येक मालमत्ता व्यवहार डिजिटल पद्धतीने अचूक मॅप केलेल्या भूखंडाशी जोडला जावा, हा आहे. सध्या टायटल डीड्समध्ये पूर्व, पश्चिम अशा दिशानिर्देशांचा आणि शेजारील सर्वे क्रमांक, रस्ते किंवा इमारतींचा उल्लेख असतो, मात्र त्यांचा कोणत्याही स्थानिक डेटाबेसशी थेट संबंध नसतो.
भू-अभिलेख विभागाचे सचिव मनोज जोशी यांनी प्रहार डिजिटलला सांगितले, “प्रत्येक व्यवहार GIS नकाशावर दिसला पाहिजे. जमिनीवर ही प्रणाली कशी अंमलात आणता येईल, यावर महाराष्ट्रासह विविध राज्यांशी चर्चा सुरू आहे.” देशव्यापी अंमलबजावणीसाठी सुमारे दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी कराव्या लागणार असून, GIS-सक्षम नोंदणी सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म विकसित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर राज्ये आधुनिक GIS-स्तरित नोंदणी प्रणाली लागू करू शकतील, ज्यामध्ये जमिनीच्या मालकीची माहिती, इमारतींचे फूटप्रिंट्स आणि विविध यंत्रणांकडील डेटा एकत्रित केला जाईल.
नवीन भू-स्तरीय पुनर्सर्वेक्षण नकाशे पूर्ण होईपर्यंत, ही प्रणाली किमान ३० सेंटीमीटर अचूकतेसह उच्च-रिझोल्यूशन उपग्रह इमेजरीवर आधारित असेल. “संक्रमण काळात राज्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी GIS उद्योगाच्या सहभागाची केंद्राने मागणी केली आहे,” असे जोशी यांनी सांगितले.
जोशी यांनी नमूद केले की, सध्या कोणतेही राज्य पूर्णपणे या तंत्रज्ञानात पारंगत नाही आणि सर्वांनाच आवश्यक क्षमता विकसित करावी लागेल. जमीन आणि मालमत्ता व्यवहार हे भारताच्या आर्थिक व्यवहारांचा मोठा हिस्सा असल्याने अचूक आणि विश्वासार्ह दस्तऐवजीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे राज्यांच्या महसूल विभागांना सुरक्षित आणि कार्यक्षम प्रणालींना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, केंद्राच्या या उपक्रमामुळे नोंदणीतील वर्णनात्मक पद्धती बदलण्यास मदत होईल. “एकदा विक्री करार GIS नकाशांशी जोडले गेले की, सीमांवरील संदिग्धता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि मालमत्ता व्यवहार अधिक निश्चित होतील,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
महाराष्ट्राने याआधीही २०२३ मध्ये टायटल डीडमध्ये दिशानिर्देशांऐवजी नकाशे जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. यासाठी समिती नेमून शिफारसीही सादर करण्यात आल्या होत्या. मात्र २०२४ हे निवडणुकीचे वर्ष असल्याने प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत फारशी प्रगती होऊ शकली नाही.
केंद्राने राज्यांसमोर असलेल्या आव्हानांकडेही लक्ष वेधले, विशेषतः रोव्हर्ससारख्या आधुनिक सर्वेक्षण उपकरणांच्या खरेदीतील विलंब हा मोठा अडथळा आहे. मोठी सर्वेक्षण पथके ठेवण्यापेक्षा आधुनिक उपकरणांमध्ये गुंतवणूक अधिक किफायतशीर असल्याचे जोशी यांनी स्पष्ट करत, राज्यांना जलद आणि सुलभ खरेदी प्रक्रिया अवलंबण्याचे आवाहन केले.
