याचिका स्वीकारण्यास न्यायालयाचा नकार
याचिकाकर्त्याला विधायक काम करण्याचा सल्ला
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रध्वजावरील अशोक चक्राच्या प्रदर्शनासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे. न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारण्यास नकार देत ती ऐकण्यासही अनिच्छा दर्शवली. तसेच याचिकाकर्त्याला समाजासाठी विधायक काम करण्याचा सल्लाही दिला. या निर्णयामुळे या विषयावर नवीन नियम तयार होण्याची शक्यता सध्या कमी झाली आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय लक्षवेधी ठरला आहे.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रध्वजावरील अशोक चक्राच्या प्रदर्शनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी करणारी याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला. गुरुवारी (16 एप्रिल) हा निर्णय देण्यात आला.
भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची व विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी करताना याचिकाकर्त्याला समाजासाठी काहीतरी सकारात्मक आणि विधायक कार्य करण्याचा सल्ला दिला.
याचिकाकर्ता स्वतः न्यायालयात उपस्थित होता आणि त्याने अशोक चक्राच्या योग्य प्रदर्शनासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी ग्राह्य न धरता याचिका फेटाळली.
या निर्णयामुळे राष्ट्रध्वजाच्या वापरासंदर्भातील विद्यमान नियमांमध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाने अनावश्यक याचिकांबाबत कठोर भूमिका घेतल्याचेही यातून दिसून आले.
