नवीन वर्षात शेअर्स, सोने, क्रिप्टो आणि म्युच्युअल फंडांवर लक्ष
आरबीआयचे कडक नियम, बँकिंग-विमा क्षेत्रात मोठे बदल अपेक्षित
२०२६ हे वर्ष टॅरिफ, परदेशी निधीची विक्री आणि जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवरही विकासाचा वेग कायम ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करणारे असेल. वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत मध्यवर्ती बँकांचे निर्णय आणि संभाव्य व्यापार करार आर्थिक बाजारपेठांना दिशा देऊ शकतात. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सावध पण दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवणे गरजेचे ठरणार आहे. शेअर्स, सोने, म्युच्युअल फंड आणि क्रिप्टो या सर्व पर्यायांमध्ये संधी आणि जोखीम दोन्ही असतील. त्याचवेळी आरबीआय आणि विमा नियामकांच्या नव्या धोरणांमुळे वित्तीय क्षेत्रात मोठे बदल दिसून येणार आहेत.
नवी दिल्ली : २०२६ मध्ये टॅरिफ, परदेशी निधीची विक्री आणि भू-राजकीय अस्थिरता असूनही आर्थिक विकासाचा वेग टिकवण्यावर भर दिला जाणार आहे. २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत मध्यवर्ती बँकांचे निर्णय आणि व्यापार करारांची शक्यता आर्थिक मालमत्तांना दिशा देईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
एफडी संदर्भात पाहता, बँकांकडे व्याजदर कमी करण्यासाठी फारशी मुभा नाही. क्रेडिट ऑफटेक चांगला असला तरी ठेवींची वाढ संथ आहे. त्यामुळे एफडी दर आक्रमकपणे कमी होण्याची शक्यता कमी असून, सुरक्षिततेला प्राधान्य देणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ही बाब दिलासादायक ठरू शकते.
शेअर बाजारात नवीन वर्षात सावधगिरीने गुंतवणूक करण्याचा सल्ला दिला जात आहे. सेन्सेक्स आणि निफ्टी वर्षाच्या सुरुवातीला मर्यादित हालचाली दाखवू शकतात. कॉर्पोरेट निकाल, देशांतर्गत गुंतवणूक प्रवाह सकारात्मक असले तरी भारत-अमेरिका व्यापार करारातील अनिश्चितता, परकीय निधीची विक्री आणि कमकुवत रुपया बाजारावर दबाव आणू शकतो.
क्रिप्टोकरन्सीबाबत २०२५ हे महत्त्वाचे संक्रमण वर्ष ठरल्यास, २०२६ मध्ये नफ्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संस्थात्मक गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा असून बिटकॉइनसह प्रमुख डिजिटल मालमत्तांमध्ये मागणी वाढू शकते.
सोने आणि चांदी या मौल्यवान धातूंमध्ये मोठी घसरण अपेक्षित नाही. भू-राजकीय तणाव, जागतिक अनिश्चितता आणि चांदीसाठी वाढती औद्योगिक मागणी यामुळे दर उच्च पातळीवर टिकून राहण्याची शक्यता आहे.
म्युच्युअल फंड क्षेत्रात २०२६ हे ऐतिहासिक वर्ष ठरू शकते. उद्योगाचा AUM सध्याच्या गतीने वाढल्यास $1 ट्रिलियनचा टप्पा गाठण्याची शक्यता आहे. निष्क्रिय आणि सक्रिय फंडांमध्ये जवळपास समान वाढ अपेक्षित आहे.
बॉण्ड मार्केटमध्ये सरकारच्या वाढत्या कर्जउभारणीमुळे दबाव निर्माण होऊ शकतो. रोखे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता असून आरबीआयने ओपन मार्केट ऑपरेशन्सद्वारे परिस्थिती नियंत्रित ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत.
सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी आरबीआयने कडक नियम लागू केले आहेत. डिजिटल बँकिंगसाठी स्पष्ट ग्राहक संमती, मजबूत सायबर सुरक्षा आणि दुहेरी प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच नो-फ्रिल बँक खाती पूर्णपणे विनामूल्य ठेवण्याचा निर्णय समावेशन वाढवणारा ठरणार आहे.
विमा क्षेत्रात १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देणाऱ्या कायद्यामुळे M&A व्यवहार वाढण्याची शक्यता आहे. नवीन नियमांमुळे विमा, विमाटेक आणि टीपीए क्षेत्रात मोठे एकत्रीकरण होण्याचा अंदाज आहे.
