ग्राहकविरोधी दुरुस्त्यांमुळे बिल्डरांना ‘कायदेशीर संरक्षण’ मिळत असल्याचा आरोप
डिफॉल्ट बिल्डर्सविरोधात फौजदारी कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी
महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट्स (MOFA) कायद्यात करण्यात आलेल्या अलीकडील दुरुस्त्या घरखरेदीदारांच्या हिताच्या विरोधात असल्याचा गंभीर आरोप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने केला आहे. या दुरुस्त्यांमुळे बिल्डरांना गुन्हेगारी कृत्यांपासून अप्रत्यक्ष कायदेशीर संरक्षण मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे सामान्य फ्लॅटधारकांवर अन्याय होणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दुरुस्त्या तात्काळ मागे घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच संपूर्ण राज्यात डिफॉल्ट बिल्डर्सविरोधात कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पुणे : अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट्स (MOFA) कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच अन्यायकारक, ग्राहकविरोधी आणि सार्वजनिक हिताच्या विरोधातील अलीकडील दुरुस्त्या तात्काळ मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या दुरुस्त्यांमुळे बिल्डरांना गुन्हेगारी कृत्यांपासून अप्रत्यक्ष कायदेशीर प्रतिकारशक्ती मिळत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घरखरेदीदारांना मालकी हक्क आणि कन्व्हेयन्स मिळण्यासाठी डिफॉल्ट बिल्डर्सविरोधात पोलीस व सक्षम अधिकाऱ्यांनी फौजदारी कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी ग्राहक पंचायतीने केली आहे.
३१ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या सविस्तर निवेदनात ग्राहक संघटनेने इशारा दिला आहे की, MOFA कायद्यातील बदलांमुळे फ्लॅट खरेदीदारांचे संरक्षण करण्याचा मूळ उद्देशच मोडीत निघत आहे. परिणामी सामान्य नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होण्याची शक्यता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
ग्राहक पंचायतीचे पदाधिकारी विजय सागर यांनी सांगितले की, MOFA मध्ये सुधारणा करून RERA अंतर्गत १ मे २०१६ नंतर नोंदणीकृत प्रकल्प वगळण्याचा निर्णय घेतल्याने हा कायदा मोठ्या प्रमाणावर कुचकामी ठरला आहे. शासनाने दंडात्मक तरतुदी निष्प्रभ केल्याने कायद्याची भीतीच संपली, असे त्यांनी प्रहार डिजिटल शी बोलताना सांगितले.
जे बिल्डर करारांचे उल्लंघन करतात, प्रकल्प अर्धवट सोडतात किंवा खरेदीदारांकडून पैसे उकळतात, ते दुरुस्त्यांमुळे कोणत्याही कायदेशीर कारवाईपासून मुक्त असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
मेमोरँडमनुसार MOFA मधील सुमारे १० महत्त्वाच्या तरतुदी दुरुस्त्यांद्वारे हटवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पूर्वी कारावास, दंड व फौजदारी खटल्याची तरतूद असलेली कलम १३ (१) तसेच कलम ३, ४, ५, १० आणि ११ यांचा समावेश आहे. कलम ११ चे उल्लंघन केल्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड अशी तरतूदही काढून टाकण्यात आली आहे.
तसेच जमीन व इमारती गृहनिर्माण संस्था किंवा फ्लॅट खरेदीदार संघटनांकडे हस्तांतरित करणे, कंपनीचे संचालक, भागीदार व व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करणे या महत्त्वाच्या तरतुदीही निष्प्रभ झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
इतर कुचकामी ठरलेल्या तरतुदींमध्ये व्यवसाय प्रमाणपत्रानंतर वेळेवर ताबा, मंजूर नकाशांचे अनिवार्य प्रदर्शन, संपूर्ण प्रकल्प माहितीचा खुलासा, फ्लॅट किमतीच्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम घेण्यापूर्वी करार नोंदणी, स्वतंत्र बँक खात्यांत खरेदीदारांचे पैसे ठेवणे आणि चार महिन्यांत कन्व्हेयन्स पूर्ण करणे यांचा समावेश आहे.
या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, कलम १३ रद्द केल्यामुळे राज्य सरकारने बिल्डरांच्या गुन्ह्यांना कायदेशीर संरक्षण दिल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे.
