आमदारांच्या हस्तक्षेपावर खंडपीठाची ताशेरेबाजी
15 जानेवारी 2026 पूर्वी प्रलंबित प्रस्तावावर निर्णयाचे आदेश
कसबा पेठेतील सुंगलोरी गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या पुनर्विकासाला दिलेली स्थगिती बेकायदेशीर ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हाडा अधिकाऱ्यांवर कठोर शब्दांत टीका केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या टिप्पणीचा चुकीचा अर्थ काढून अधिकार ओलांडल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. आमदारांच्या कथित अतिरिक्त हस्तक्षेपावरही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी दिलेले म्हाडाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र वैध असल्याचे स्पष्ट करत पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला आहे. तसेच नूतन गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रस्तावावर ठरावीक मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पुणे : कसबा पेठेतील सुंगलोरी गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या पुनर्विकासाला दिलेली स्थगिती बेकायदेशीर ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हाडा अधिकाऱ्यांनी आपले अधिकार आणि कार्यक्षेत्र ओलांडल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले आहे. भाजपचे आमदार हेमंत रासने यांच्या पत्रावरून झालेल्या कारवाईवरही न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने 23 डिसेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात, म्हाडा अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्यासाठी करण्यात आलेल्या अतिरिक्त-कायदेशीर हस्तक्षेपाचा उल्लेख करत अशा प्रकारच्या कारवाईचा निषेध केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 9 एप्रिल रोजी सुंगलोरी गृहनिर्माण संस्थेला दिलेले म्हाडाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) हे पूर्णपणे वैध आणि कायदेशीर आहे.
खंडपीठाने म्हाडाला 15 जानेवारी 2026 रोजी किंवा त्यापूर्वी नूतन गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या प्रलंबित प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. यापूर्वी म्हाडाने सुंगलोरी संस्थेला एनओसी मंजूर करूनही आणि नूतन संस्थेचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना पुनर्विकासावर ‘स्टे’ असल्याचा प्रभाव निर्माण करणारी पत्रे जारी करण्यात आली होती.
14 मे रोजी आमदार हेमंत रासने यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून लोकमान्यनगर परिसरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या म्हाडा इमारतींच्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रकल्पाचा उल्लेख केला होता. यामध्ये सुंगलोरी आणि नूतन गृहनिर्माण संस्थांचे पुनर्विकास प्रकल्प अडथळा ठरत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर “पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती द्या” अशी टिप्पणी केली होती.
मात्र ही टिप्पणी म्हाडाच्या उपाध्यक्षांना उद्देशून होती आणि त्यांनी कोणतीही स्पष्ट सूचना दिली नव्हती, असे न्यायालयाने नमूद केले. तरीही म्हाडाच्या कार्यकारी वास्तुविशारद आणि नियोजकांनी तसेच मुख्य अधिकाऱ्यांनी त्याचा चुकीचा अर्थ काढत पीएमसीला पत्र पाठवून एनओसीवर ‘स्टे’ दिला, असा ठपका खंडपीठाने ठेवला.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, सार्वजनिक अधिकाऱ्यांनी दबावाखाली येऊन वैधानिक कर्तव्य विसरता कामा नये. आधीच एनओसी दिलेल्या प्रकल्पावर अशा प्रकारे स्थगिती लागू करणे हे घोर आणि बेकायदेशीर कृत्य असल्याचे खंडपीठाने ठणकावून सांगितले.
