राज्य आरोग्य विभागाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश
रुग्ण, कर्मचारी व पर्यावरणाच्या सुरक्षेला प्राधान्य
राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये वापरली जाणारी पारा-आधारित वैद्यकीय उपकरणे टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. यामध्ये थर्मामीटर आणि पारंपारिक स्फिग्मोमॅनोमीटरसारख्या उपकरणांचा समावेश आहे. रुग्ण, आरोग्य कर्मचारी आणि पर्यावरणाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पारा-मुक्त डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे वापरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी सर्व सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये करण्यात येणार आहे.
पुणे : राज्याच्या आरोग्य विभागाने सरकारी रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पारा-आधारित वैद्यकीय उपकरणांवर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये थर्मामीटर आणि पारंपारिक स्फिग्मोमॅनोमीटर यांचा समावेश आहे. रुग्ण, आरोग्य सेवा कर्मचारी तसेच पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरोग्य विभागाने 26 डिसेंबर 2025 रोजी सर्व जिल्हा व महानगरपालिका आरोग्य यंत्रणांना पत्र पाठवून पारा-मुक्त डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे स्वीकारण्याचे आदेश दिले. पारा-अनुदानित नवीन उपकरणांची खरेदी करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली असून डिजिटल किंवा एनरोइड (द्रवविरहित) पर्याय वापरण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
डॉ. संदीप सांगळे, अतिरिक्त संचालक, कुटुंब व माता आरोग्य, राज्य आरोग्य विभाग यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक, वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा व उपजिल्हा रुग्णालये तसेच ग्रामीण व शहरी आरोग्य केंद्रांना सूचना पाठवण्यात आल्या आहेत.
परिपत्रकानुसार, सध्या वापरात असलेली सर्व पारा-आधारित उपकरणे नोंदणीकृत करून ती सुरक्षितपणे संग्रहित करणे बंधनकारक आहे. ही उपकरणे केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांनुसार अधिकृत एजन्सीमार्फतच गोळा करून विल्हेवाट लावली जाणार आहे.
दरम्यान, पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) आरोग्य सुविधांनी या निर्देशांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. डॉ. राजेश दिघे, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी, PMC यांनी सांगितले की, पारा तुटल्यास किंवा मानवी संपर्कात आल्यास गंभीर आरोग्य धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच पाराची अयोग्य विल्हेवाट माती, पाणी आणि हवा दूषित करून पर्यावरणासाठी घातक ठरू शकते.
हा निर्णय रुग्ण, आरोग्य कर्मचारी आणि पर्यावरणाच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणारा असून भविष्यात सुरक्षित आरोग्य सेवा देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
