अभियांत्रिकी व खरेदी क्षेत्रात स्थानिक नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यावर भर
उच्च सौदीकरण लक्ष्य व किमान वेतन नियमांमुळे रोजगार संधी वाढणार
सौदी अरेबियाने स्थानिक नागरिकांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी नवीन सौदीकरण नियम लागू केले आहेत. मानव संसाधन आणि सामाजिक विकास मंत्रालयाने दोन महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करत अभियांत्रिकी आणि खरेदी क्षेत्रात उच्च सौदीकरण लक्ष्य निश्चित केले आहे. या नियमांनुसार अभियंत्यांसाठी किमान वेतन SAR 8,000 निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच खाजगी क्षेत्रातील खरेदी व्यवसायांमध्ये सौदी नागरिकांचा सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपायांमुळे परदेशी कामगारांवरील अवलंबित्व कमी होऊन नागरिकांना अधिक चांगल्या संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
रियाध : सौदी अरेबिया देशातील विशेष नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्नांना गती देत आहे. मानव संसाधन आणि सामाजिक विकास मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या दोन नवीन निर्णयांमुळे उच्च सौदीकरण लक्ष्य आणि किमान वेतन मानके लागू करण्यात आली आहेत. या निर्णयांचा उद्देश महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सौदी नागरिकांसाठी अधिक आणि दर्जेदार रोजगार संधी निर्माण करणे हा आहे.
सौदीकरण किंवा निताकत हे एक राष्ट्रीय धोरण असून त्याद्वारे सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रात सौदी नागरिकांचा रोजगार वाढवणे हे ध्येय आहे. परदेशी कामगारांवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि महत्त्वाच्या व्यवसायांमध्ये स्थानिक प्रतिनिधित्व वाढवणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. या धोरणांतर्गत उद्योग व भूमिकेनुसार विशिष्ट टक्केवारीने सौदी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. मानव संसाधन मंत्रालय गणना पद्धती, आवश्यक कागदपत्रे आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेद्वारे अनुपालनावर लक्ष ठेवते.
अभियांत्रिकी क्षेत्रासाठी नव्या नियमांनुसार या व्यवसायातील सौदीकरण 30 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. हा नियम 46 विशेष अभियांत्रिकी भूमिकांमध्ये कार्यरत पाच किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना लागू होणार आहे. यामध्ये वास्तुविशारद, वीज निर्मिती अभियंता, औद्योगिक अभियंता आणि इतर मान्यताप्राप्त अभियांत्रिकी पदांचा समावेश आहे. खाजगी तसेच ना-नफा क्षेत्रातील सौदी अभियंत्यांसाठी SAR 8,000 किमान वेतन निश्चित करण्यात आले आहे.
या लाभासाठी पात्र ठरण्यासाठी सौदी कौन्सिल ऑफ इंजिनियर्सकडून मान्यता आवश्यक आहे. हा निर्णय 31 डिसेंबर 2025 रोजी लागू झाला असून पूर्ण अंमलबजावणीपूर्वी सहा महिन्यांचा तयारी कालावधी देण्यात आला आहे. या कालावधीत कंपन्यांना भरती प्रक्रिया सुधारण्याची, आवश्यक मान्यता मिळवण्याची आणि सौदीकरण नियमांशी सुसंगत होण्याची संधी मिळणार आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की यामुळे कुशल आणि प्रमाणित व्यावसायिकांना प्रोत्साहन मिळेल.
खरेदी व्यवसायांमध्ये दुसऱ्या निर्णयाअंतर्गत 70 टक्के सौदीकरण लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. हा नियम खाजगी क्षेत्रातील 12 प्रमुख खरेदी पदांवर तीन किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना लागू होईल. यामध्ये खरेदी व्यवस्थापक, कॉन्ट्रॅक्ट मॅनेजर, गोदाम व्यवस्थापक तसेच इतर खरेदी-संबंधित भूमिकांचा समावेश आहे. हे नियमन 30 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होणार असून सहा महिन्यांची सवलत मुदत देण्यात आली आहे.
अंमलबजावणी व अनुपालनासाठी मंत्रालयाने आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रक्रियात्मक मार्गदर्शक प्रकाशित केला आहे. या मार्गदर्शकामध्ये लक्ष्यित व्यवसायांची यादी, सौदीकरण टक्केवारी मोजण्याच्या पद्धती आणि स्टेप बाय स्टेप सूचना देण्यात आल्या आहेत. नियमांचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
सौदी सरकारने या निर्णयांचे वर्णन रोजगार संधी वाढवणे, कामाच्या ठिकाणी दर्जा सुधारणे आणि महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये राष्ट्रीय सहभाग मजबूत करणे या दिशेने उचललेले धोरणात्मक पाऊल असे केले आहे.
