2024 मधील 1,800 किलो मेफेड्रोन जप्ती प्रकरण
पुराव्याअभावी न्यायालयाचा जामीन निर्णय
पुण्यात 2024 मध्ये उघडकीस आलेल्या मोठ्या मेफेड्रोन (MD) तस्करी प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या 12 जणांपैकी एका आरोपीला दिलासा मिळाला आहे. कुरिअर फर्मचा मालक असलेल्या निशांत शशिकांत मोदी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. दीर्घकाळ कारागृहात असणे, थेट सहभाग दर्शवणारे ठोस पुरावे नसणे आणि खटला पूर्ण होण्यास लागणारा कालावधी या मुद्द्यांचा न्यायालयाने विचार केला. यापूर्वी एनडीपीएस न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. अखेर उच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला.
पुणे : 2024 मध्ये पुण्यात 1,800 किलो मेफेड्रोन (MD) जप्त प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या 12 आरोपींपैकी एक असलेल्या कुरिअर फर्म मालक निशांत शशिकांत मोदी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.
19 फेब्रुवारी 2024 रोजी पुणे पोलिसांनी 500 ग्रॅम एमडीसह दोन जणांना अटक केली होती. चौकशीत या दोघांनी तिसऱ्या व्यक्तीचे नाव उघड केले. संबंधित व्यक्तीने एका परदेशी नागरिकाकडून विक्रीसाठी एमडी मिळाल्याचा दावा केला होता. या तपासादरम्यान नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (NCB) एकूण 12 जणांना अटक केली.
तपासात असेही समोर आले की निशांत मोदी यांनी दोन सहआरोपींना पैसे ट्रान्सफर केले होते. नोव्हेंबर 2025 मध्ये पुण्यातील एनडीपीएस न्यायालयाने मोदींचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना मोदी यांनी आपल्याकडे आंतरराष्ट्रीय कुरिअर परवाना नसून ते तृतीय पक्षाच्या परवान्यावर निर्यात करत असल्याचे सांगितले. त्यांनी सहआरोपींना दिलेली रक्कम ही फक्त कुरिअर शुल्क असल्याचा दावा केला. सहआरोपींकडून जप्त करण्यात आलेल्या एमडीची किंमत सुमारे 200 कोटी रुपये असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, अर्जदाराचा गुन्ह्यात थेट सहभाग दर्शवणारे ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत. अर्जदार एक वर्ष चार महिने तुरुंगात असून खटला पूर्ण होण्यास वेळ लागू शकतो.
न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, घटनेच्या वेळी सहआरोपींसोबत संपर्क असल्याचे दर्शवणारे कॉल रेकॉर्ड सादर करण्यात आलेले नाहीत. तसेच एअरवे बिलावरून केवळ कार्गो बुकिंग झाले असल्याचे दिसते. मोदी यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही, असा महत्त्वाचा मुद्दाही न्यायालयाने नोंदवला.
