इराणमधील अस्थिर परिस्थितीमुळे पालकांमध्ये भीती
भारतीय दूतावासाचे नागरिकांना देश सोडण्याचे आवाहन
इराणमध्ये सुरू असलेल्या तीव्र राजकीय व आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर अनेक भारतीय विद्यार्थी अडकले आहेत. काश्मीरमधील विद्यार्थ्यांसह देशभरातील कुटुंबे आपल्या मुलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर चिंतेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पीडीपी अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांनी केंद्र सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. इराणमधील आंदोलनांमुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित परतीसाठी तात्काळ उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
श्रीनगर : पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या (पीडीपी) अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांनी इराणमध्ये सुरू असलेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर काश्मिरींसह भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित परतीसाठी केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे. इराणमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अनेक काश्मिरी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी तेथील परिस्थितीबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केल्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
मेहबूबा मुफ्ती यांनी X (माजी ट्विटर) वर पोस्ट करत सांगितले की, सध्याच्या अस्थिर वातावरणात काश्मीरसह देशभरातील हजारो विद्यार्थी इराणमध्ये अडकले आहेत. यामुळे पालकांमध्ये भीती व अस्वस्थता वाढली आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (MEA) तातडीने पावले उचलून विद्यार्थ्यांची सुरक्षित परतफेड सुनिश्चित करावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
अंदाजानुसार सध्या 10 हजारांहून अधिक भारतीय नागरिक इराणमध्ये वास्तव्यास असून, यामध्ये विद्यार्थी, व्यावसायिक, यात्रेकरू आणि पर्यटकांचा समावेश आहे. तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने सर्व भारतीय नागरिकांना उपलब्ध वाहतुकीच्या साधनांचा वापर करून इराण सोडण्याचे आवाहन केले आहे.
दरम्यान, इराणी चलन रियाल विक्रमी नीचांकी पातळीवर घसरल्यानंतर तेहरानसह देशभरात निदर्शनांना सुरुवात झाली. ही आंदोलने आर्थिक संकटाविरोधात सुरू होऊन राजकीय बदलाच्या मागणीपर्यंत पोहोचली असून, इराणच्या सर्व 31 प्रांतांमध्ये पसरली आहेत. ह्युमन राइट्स ॲक्टिव्हिस्ट न्यूज एजन्सी (HRANA) च्या माहितीनुसार, या आंदोलनांमध्ये आतापर्यंत 2,500 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला असून, केंद्र सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.
“`
