पुणे : राज्यातील १० महापालिकांच्या आयुक्तांनी सादर केलेल्या पडताळणी अहवालात कोणतीही तफावत आढळली नसल्याने, नागरी निवडणुकीत ६५ उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) शुक्रवारी केली.
पक्षनिहाय बिनविरोध निकाल
- भाजप: ४३ जागा
- शिवसेना: १८ जागा
- राष्ट्रवादी काँग्रेस: २ जागा
- अपक्ष: २ जागा
निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, २०१४ मधील तत्कालीन राज्य निवडणूक आयुक्त नंद लाल यांच्या आदेशानुसार ही पडताळणी करण्यात आली. उमेदवारांवर दबाव, प्रलोभन किंवा बळजबरीने माघार घेतल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर आयुक्तांकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला होता.
SEC कडून स्पष्टीकरण
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले, “आम्ही सर्व अहवालांची छाननी केली. कोणतीही अनियमितता आढळली नाही. त्यामुळे मतमोजणीच्या दिवशीच बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली.”
विरोधकांचा आक्षेप
एका ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याने सांगितले की, बिनविरोध निवडीच्या प्रक्रियेला त्यांनी विरोध केला असून यासंदर्भातील प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
“मतदानाचा अधिकार म्हणजे EVM वरील NOTA (वरीलपैकी एकही नाही) पर्यायाद्वारे उमेदवार नाकारण्याचा अधिकारही असावा,” असा युक्तिवाद याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.
महापालिकानिहाय चित्र
भिवंडी-निजामपूर, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल, जळगाव, पुणे, मालेगाव, ठाणे आणि अहिल्यानगर या महापालिकांमध्ये भाजपचे बिनविरोध विजय नोंदवले गेले.
शिवसेनेचे १८ विजय प्रामुख्याने कल्याण-डोंबिवली, जळगाव आणि ठाणे येथे झाले.
राष्ट्रवादीच्या दोन जागा आणि दोन अपक्षांचे विजय लहान महानगरपालिकांमध्ये झाले.
लोकशाहीवर परिणाम?
विरोधी पक्षांनी असा आरोप केला की, मोठ्या संख्येतील बिनविरोध विजयांमुळे मतदारांचा निवड नाकारण्याचा हक्क कमी होतो आणि लोकशाही प्रक्रियेला धक्का बसतो.
भाजपने मात्र तळागाळातील स्वीकृती आणि मजबूत संघटनात्मक तयारी यामुळे हे यश मिळाल्याचा दावा केला.
राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, बिनविरोध निवडणुका नवीन नाहीत; मात्र इतक्या मोठ्या संख्येने एकाच वेळी बिनविरोध उमेदवार निवडून येणे हे प्रथमच घडल्याचे चित्र आहे.
