पोर्टल पुन्हा सुरू करण्याची महिलांची प्रमुख मागणी
चुकीच्या प्रश्नामुळे लाखो लाभार्थी अपात्र ठरल्याचा खुलासा
राज्य सरकारने लाडकी बहिन योजनेंतर्गत ई-केवायसी संदर्भातील अडचणी सोडवण्यासाठी हेल्पलाइन सुरू केली असली, तरी अनेक लाभार्थ्यांच्या मते ही उपाययोजना अपुरी ठरत आहे. अर्जात दुरुस्ती करण्यासाठी पोर्टल पुन्हा उघडणे ही महिलांची मुख्य मागणी असून, हेल्पलाइनवरून अपेक्षित मदत मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. चुकीच्या प्रश्नरचनेमुळे लाखो महिला अपात्र ठरल्याचेही समोर आले आहे. सरकारकडून अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून पडताळणी सुरू असली, तरी लाभार्थी थेट ऑनलाइन दुरुस्तीचा पर्याय मागत आहेत.
पुणे : लाडकी बहिन योजनेतील ई-केवायसी संदर्भातील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने हेल्पलाइन क्रमांक 181 जाहीर केल्यानंतरही, अनेक लाभार्थी महिलांमध्ये असमाधान कायम आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, हेल्पलाइनपेक्षा अर्ज दुरुस्तीसाठी पोर्टल पुन्हा सुरू करणे ही खरी गरज आहे.
महिला आणि बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी शुक्रवारी रात्री X वर पोस्ट करत ई-केवायसी त्रुटी, विलंबित देयके आणि इतर प्रश्नांसाठी 181 हेल्पलाइनवर संपर्क करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र शनिवारी अनेक महिलांनी प्रहार डिजिटलला सांगितले की ही हेल्पलाइन एकतर सतत व्यस्त आहे किंवा चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करण्यात प्रभावी ठरत नाही.
पुण्यातील एका लाभार्थीने सांगितले, “अनेक वेळा फोन करूनही कॉल लागत नाही. यावर तोडगा निघणार नाही. आम्हाला अर्ज पुन्हा सबमिट किंवा दुरुस्त करण्यासाठी पोर्टल उघडले पाहिजे.”
ग्रामीण पुण्यातील लता के यांनीही हेल्पलाइन निष्प्रभ असल्याची तक्रार केली. “१० ते १२ वेळा कॉल केला, पण लाईन सतत व्यस्त होती. प्रत्येक जिल्ह्यात यासाठी स्वतंत्र अधिकारी असायला हवेत,” असे त्या म्हणाल्या.
ई-केवायसी पोर्टल 31 डिसेंबरपासून बंद असून, महिलांना दुरुस्तीसाठी अंगणवाडी सेविकांकडे पाठवले जात आहे. मात्र ठाण्यातील एका लाभार्थीने स्पष्ट केले, “आम्हाला अंगणवाडीमार्फत नाही, तर स्वतः ऑनलाइन दुरुस्ती करण्याचा पर्याय हवा आहे.”
दरम्यान, महिला व बाल विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मोठा खुलासा केला आहे. मराठी ई-केवायसी फॉर्ममधील गोंधळात टाकणाऱ्या प्रश्नामुळे सुमारे 24 लाख लाभार्थींना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील म्हणून चुकीने वर्गीकृत करण्यात आले, त्यामुळे त्यांची 1,500 रुपयांची मासिक मदत थांबवण्यात आली.
“तुमच्या घरात कोणी सरकारी नोकरीत नाही?” या प्रश्नातील दुहेरी नकारात्मक रचनेमुळे अनेक महिलांनी चुकून चुकीचा पर्याय निवडला, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्यात प्रत्यक्षात फक्त 8 ते 9 लाख सरकारी कर्मचारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात सुमारे एक लाख अंगणवाडी सेविका प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी तैनात केल्या आहेत. मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहिन योजना अंतर्गत सुमारे 2.3 कोटी लाभार्थींना दरमहा सुमारे 3,700 कोटी रुपये वितरित केले जातात.
