वाढती महसुली तूट आणि कल्याणकारी योजनांचा आर्थिक भार
विकासकांचा विरोध, तरीही सरकारकडून दरवाढीचे संकेत
राज्यातील वाढती महसुली तूट, कर्जाचा वाढता डोंगर आणि लाडकी बहिन योजनेसारख्या कल्याणकारी योजनांमुळे सरकारवर आर्थिक दबाव वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर एप्रिल महिन्यापासून रेडी रेकनर दर वाढवण्याचा विचार सुरू असल्याचे संकेत महसूल विभागाकडून देण्यात आले आहेत. दरवाढ झाल्यास पुढील आर्थिक वर्षात फ्लॅट आणि घर खरेदी अधिक महाग होण्याची शक्यता आहे. अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसला, तरी जिल्हानिहाय सल्लामसलत प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे घर खरेदीदारांसह रिअल इस्टेट क्षेत्राचे लक्ष सरकारच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
पुणे : वाढती महसुली तूट, कल्याणकारी योजनांचा खर्च आणि वाढणारे कर्ज लक्षात घेता एप्रिल महिन्यात रेडी रेकनर (RR) दरांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे संकेत महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. आरआर दर वाढल्यास पुढील आर्थिक वर्षात फ्लॅट खरेदी करणे अधिक महाग होऊ शकते, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भागधारकांशी जिल्हानिहाय सल्लामसलत सुरू असून अंतिम निर्णय पायाभूत सुविधा प्रकल्प, कल्याणकारी योजना आणि अलीकडे जाहीर केलेल्या मदतीसाठी आवश्यक निधीवर अवलंबून असेल. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने प्रहार डिजिटलशी बोलताना सांगितले की, महसुली तूट आणि पुरवणी मागण्यांमध्ये झालेली तीव्र वाढ पाहता आरआर दरांमध्ये सुधारणा अपरिहार्य ठरू शकते. मात्र, अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
मुद्रांक व नोंदणी विभाग हा राज्यासाठी सर्वाधिक महसूल देणारा विभाग आहे. तीन आर्थिक वर्षांच्या विश्रांतीनंतर, 2022-23 मध्ये सरासरी 5 टक्के आणि 2023-24 मध्ये सरासरी 3.9 टक्के आरआर दरवाढ करण्यात आली होती. चालू आर्थिक वर्षासाठी 63,500 कोटी रुपयांचे महसूल लक्ष्य ठेवण्यात आले असून त्यातील सुमारे 75 टक्के महसूल आधीच जमा झाला आहे.
दरम्यान, रिअल इस्टेट विकासकांनी आरआर दरवाढीला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. विकासक संघटनांचे म्हणणे आहे की, मालमत्ता नोंदणी मजबूत असून बाजारात उत्साह कायम आहे. क्रेडाईच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आरआर दर न वाढवता देखील सरकारला पुरेसा महसूल मिळाला आहे. क्रेडाई नॅशनल गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य शांतीलाल कटारिया यांनी सांगितले की, आरआर दर वाढल्यास मध्यमवर्गावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल.
तज्ज्ञांच्या मते, आरआर दर हे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काचे आधारभूत मूल्य ठरवतात. त्यामुळे दरवाढ झाल्यास मुद्रांक शुल्क, कर आणि एकूण घर खरेदीचा खर्च वाढू शकतो. पुढील आर्थिक वर्षात घर खरेदी करण्याची योजना असलेल्या नागरिकांनीही आरआर दरवाढीमुळे आपली खरेदी क्षमता कमी होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
