आदर आणि भीती यांचा दुर्मिळ संगम
उपमुख्यमंत्रीपदापर्यंतचा प्रवास, पण मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न अधुरे
अजित पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील असे नेतृत्व आहे, ज्यांना लोकांमध्ये एकाच वेळी आदर आणि दबदबा लाभला. हा सन्मान त्यांना सहज मिळालेला नसून, अनेक संघर्षांनंतर त्यांनी तो मिळवला आणि टिकवून ठेवला. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत अनेक वाद, टीका आणि चढ-उतार आले, तरीही त्यांनी प्रत्येक टप्प्यावर स्वतःचे स्थान पुन्हा मजबूत केले. निवडणूक विजय असो वा पराभव, अजित पवारांनी राजकीय गणिते अचूक मांडत सत्ता केंद्रात राहण्याची क्षमता दाखवली. सहा वेळा उपमुख्यमंत्री होऊनही मुख्यमंत्रिपदाचा टप्पा मात्र त्यांच्या वाट्याला आला नाही.
पुणे : अजित पवार हे अशा मोजक्या नेत्यांपैकी एक मानले जातात, ज्यांच्याबद्दल लोकांच्या मनात एकाच वेळी आदर आणि भीती आहे. हा सन्मान आपोआप मिळालेला नसून, एकदा कमावल्यानंतर त्यांनी तो कायम राखला. त्यांच्या राजकीय वाटचालीत वाद टाळता आले नाहीत, मात्र प्रत्येक आव्हानातून मार्ग काढत त्यांनी स्वतःची राजकीय पकड सिद्ध केली.
१९५९ मध्ये राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली पवार कुटुंबात जन्मलेले अजित पवार हे शरद पवार या मराठा दिग्गज नेत्यांच्या छायेत वाढले. काका आधीच जननेता असताना, अजित पवारांनी सत्तेचे बारकावे आत्मसात केले. त्यांचा जन्म २२ जुलै १९५९ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील देवळाली प्रवरा येथे झाला. प्राथमिक शिक्षण बारामती येथे, तर पुढील शिक्षण मुंबईतील विंचम शाळेत झाले. दहावीला एका विषयात नापास झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा बारामती गाठली. कोल्हापूरच्या शाहू कॉलेजमध्ये एसवायबीकॉम पूर्ण करत शेवटच्या वर्षी शिक्षण अर्धवट सोडले.
३० डिसेंबर १९८५ रोजी सुनेत्रा पवार यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला असून, त्यांना दोन मुलगे आहेत. राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिले नाही. १९९१ मध्ये त्यांनी ३.३६ लाख मतांनी लोकसभा निवडणूक जिंकत विक्रम केला. पुढील काळात त्यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प तब्बल १८ वेळा सादर केला.
अजित पवारांच्या कारकिर्दीत काही वादग्रस्त वक्तव्ये कायम चर्चेत राहिली. २०१३ च्या दुष्काळाच्या काळात केलेले “धरणात पाणी नसेल तर सोडायचं कसं?” हे वक्तव्य, तसेच २०२४ च्या निवडणूक प्रचारात विकास निधीबाबत केलेली टिप्पणी वादाचा विषय ठरली. २०२५ मध्ये वाळू उत्खननप्रकरणी एका महिला आयपीएस अधिकाऱ्याला धमकावल्याचा आरोपही झाला, मात्र त्यांनी हस्तक्षेप नाकारला.
राजकीय प्रवासात त्यांनी अनेक टर्निंग पॉइंट्स अनुभवले. १९७८ ते ८० दरम्यान विद्यार्थी आणि युवा राजकारणातून त्यांनी सार्वजनिक जीवनात प्रवेश केला. १९९१ मध्ये लोकसभेत निवडून आले, मात्र काका शरद पवारांना संसदेत परत येण्याची संधी मिळावी म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला आणि राज्याच्या राजकारणावर लक्ष केंद्रित केले. बारामती विधानसभा मतदारसंघातून ते सलग आठ वेळा निवडून आले. पुणे जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आणि नंतर कॅबिनेट मंत्री झाले.
१९९९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक सदस्य म्हणून त्यांनी पाटबंधारे मंत्रीपद भूषवले. २००९ मध्ये पहिल्यांदा उपमुख्यमंत्री झाले. २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत केलेली अल्पकालीन युती, ८० तासांत कोसळलेले सरकार, त्यानंतर महाविकास आघाडीत पुनरागमन आणि पुन्हा उपमुख्यमंत्रीपद, असे अनेक राजकीय नाट्य त्यांनी पाहिले.
जुलै २०२३ मध्ये राष्ट्रवादीत उभी फूट पडल्यानंतर अजित पवार भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये सहभागी झाले. नोव्हेंबर २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला केवळ चार जागांवर विजय मिळाला, तरीही सत्तेत त्यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली. २०२५ मध्ये भाजपसोबत सत्तेत असतानाही त्यांनी फुले-आंबेडकर विचारधारेशी बांधिलकी असल्याचे ठामपणे सांगितले. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये पुण्यातील कथित जमीन व्यवहारात मुलाच्या सहभागाची चौकशी सुरू झाली, मात्र त्यांनी सहभाग नाकारला.
दरम्यान, बारामती विमानतळाजवळील स्फोटापूर्वी अजित पवारांचे विमान जमिनीवर कोसळल्याचे कथित सीसीटीव्ही फुटेज समोर आल्याने खळबळ उडाली होती. या संपूर्ण प्रवासात सहा वेळा उपमुख्यमंत्री होऊनही मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न मात्र त्यांच्या वाट्याला आले नाही.
