पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह, नागरिक आणि कार्यकर्त्यांकडून विरोध
मंत्रिपदाच्या व्हेटोचा प्रस्ताव, ES मध्ये नमूद
पुणे : आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्ये RTI कायद्याच्या “पुनर्परीक्षण” च्या प्रस्तावावर तीव्र विरोध निर्माण झाला आहे. यामध्ये अंतर्गत चर्चा, मसुदे आणि अहवालांसाठी मंत्रिपदाच्या व्हेटो आणि सूट मिळण्याची शक्यता नमूद केली आहे, ज्यावरून पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेषज्ञ आणि RTI कार्यकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की हा प्रस्ताव प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर आघात करतो. त्यांनी म्हटले की RTI कायदा नागरिकांना शासनाची कार्यप्रणाली पाहण्याचा अधिकार देतो आणि हे लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे आहे. विरोधकांनी हा प्रस्ताव पारदर्शकतेच्या अधिकारावर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.
पुणे : आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्ये RTI कायद्याच्या “पुनर्परीक्षण” प्रस्तावावर गंभीर चर्चा सुरू आहे. या प्रस्तावात अंतर्गत फाइल नोटिंग्ज, चर्चा आणि मसुदा अहवालांसाठी मंत्रिपदाच्या व्हेटो आणि सूट मिळण्याची शक्यता नमूद केली आहे. पारदर्शकता आणि लोकशाही अधिकार यावर प्रश्न निर्माण झाल्याने विरोधक आणि माहिती कार्यकर्त्यांकडून तीव्र टीका झाली आहे.
पुणेतील RTI कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी ES प्रस्तावाला “आरटीआय कायद्याच्या गाभ्यावर थेट हल्ला” म्हटले. त्यांनी म्हटले की फाइल नोटिंग्ज आणि अंतर्गत वादविवाद प्रशासनाची जबाबदारी दाखवतात आणि त्यांचे संरक्षण अपारदर्शकता व भ्रष्टाचाराला चालना देते. आंतरराष्ट्रीय दृष्टांत पाहता, ES मध्ये स्वीडन, यूएस आणि यूके मधील पारदर्शकतेच्या पद्धतींचा उल्लेख असून, त्यावरून अत्यधिक पारदर्शकतेमुळे प्रशासनावर प्रभाव पडतो असे दाखवले गेले आहे. विरोधकांचा असा दावा आहे की हा प्रस्ताव नागरिकांच्या माहिती अधिकाराला मर्यादित करतो.
तज्ज्ञ आणि RTI कार्यकर्ते म्हणतात की ES प्रस्तावाने आरटीआयच्या मूलभूत उद्देशाला धोका पोहोचवू शकतो. पारदर्शकतेला अडथळा म्हणणे चुकीचे आहे कारण पारदर्शकता भ्रष्टाचार कमी करून शाश्वत आणि लोकाभिमुख विकासाला चालना देते. माजी मुख्य माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी म्हटले की आरटीआयमुळे शासन व्यवस्था बाधित होत असल्याचा पुरावा नाही आणि नागरिक हे सर्वोत्तम मॉनिटर आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि नवी दिल्ली-स्थित स्वतंत्र मंच यांनी देखील या प्रस्तावावर टीका केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोनातून, अनेक देशांच्या माहिती स्वातंत्र्य कायद्यांत मंत्रिपदाच्या व्हेटो सारखी तरतूद असली तरी ती क्वचितच वापरली जाते आणि कठोर न्यायालयीन पुनरावलोकनाखाली येते. ES मध्ये नमूद केलेल्या सुधारणा यापूर्वी 2006 मध्येही प्रस्तावित होत्या, परंतु नागरिक, पत्रकार व आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या विरोधामुळे तो नाकारण्यात आला होता. विद्यमान कायदा, विशेषतः कलम 8(1) व 8(2), सार्वजनिक हित आणि माहिती प्रवेश सुनिश्चित करतो.
RTI कायद्याच्या पुनर्परीक्षणाच्या प्रस्तावामुळे पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि सरकारवर दबाव निर्माण झाला आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात या विषयावर चर्चा करताना नागरिकांच्या अधिकारांसोबत प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीतील संतुलन टिकवण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली गेली आहे.
