कनिमोझींच्या दिल्ली भेटीवर नैनर नागेंथरान यांचे टीकास्त्र
आघाडी, निधी वापर आणि राज्यपाल अधिकारांवर भाजपची भूमिका
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष नैनर नागेंथरान यांनी द्रमुक-काँग्रेस आघाडीतील हालचालींवर प्रश्न उपस्थित करत युतीत स्पष्ट संभ्रम असल्याचा आरोप केला आहे. द्रमुक खासदार कनिमोझी यांच्या दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांशी झालेल्या चर्चेवरून आघाडीतील एकजुटीबाबत शंका निर्माण होते, असे ते म्हणाले. तसेच, आगामी निवडणुकांबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांमुळे विरोधी पक्षांमध्ये अस्वस्थता दिसून येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. द्रमुक सरकारने केंद्राने दिलेला निधी वापरण्यात अपयश आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत द्रमुकची भूमिका विरोधाभासी असल्याचे सांगत त्यांनी तीव्र टीका केली.
सेलम : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष नैनर नागेंथरान यांनी बुधवारी (४ फेब्रुवारी २०२६) माध्यमांशी संवाद साधताना द्रमुक खासदार कनिमोझी यांच्या दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांशी झालेल्या चर्चांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. युती अखंड असेल, तर अशा चर्चांची गरज का भासते, असा सवाल करत त्यांनी युतीत संभ्रम असल्याचे स्पष्ट होते, असे म्हटले.
ते म्हणाले की, काँग्रेस नेते प्रवीण चक्रवर्ती यांनी AIADMK तिसऱ्या स्थानावर जाईल असा दावा केल्याने विरोधी पक्षांमध्ये अस्वस्थता दिसून येते. NDA आघाडी स्थापन होण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी डीएमकेच्या नेतृत्वाखालील आघाडी २०० पेक्षा अधिक जागा जिंकेल असा दावा केला होता. मात्र, NDA २०० जागांचा टप्पा ओलांडेल, असा भाजपचा ठाम विश्वास असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आदि द्रविडर कल्याणकारी योजनांसाठी केंद्राने दिलेले ८,००० कोटी रुपये द्रमुक सरकारने वापरले नाहीत, असा आरोप करत नागेंथरान म्हणाले की, निधी परत गेला आहे. हे खराब प्रशासनामुळे की खर्च करण्याची इच्छाच नसल्यामुळे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
द्रमुक आघाडीचे घटक आदि द्रविडर कल्याणाची भाषा करतात, मात्र वेंगवायल घटनेवर त्यांनी मौन बाळगले, असा आरोप त्यांनी केला. सीबी-सीआयडी चौकशी होऊनही ठोस कारवाई झाली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष के. अन्नामलाई यांनी सहा मतदारसंघातील जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शविल्याच्या मुद्द्यावर ते म्हणाले की, अशा नियुक्त्या कायमस्वरूपी नसून स्थानिक प्रश्न सोडवण्यासाठी असतात. पक्षात अशा घडामोडी नित्याच्याच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यपालांना विद्यापीठांचे कुलगुरू नियुक्त करण्याच्या अधिकारांबाबत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठविल्याचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, द्रमुकची भूमिका विरोधाभासी आहे. माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांनी राज्यपालांना अधिक अधिकार देणारे विधेयक आणले, तर सध्याचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी ते अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न केला, असे त्यांनी नमूद केले. राज्यपालांचे घटनात्मक अधिकार नाकारता येणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
