१९६ कर्मचाऱ्यांकडून अपंगत्व प्रमाणपत्र व UDID कार्ड सादर करण्याचे आदेश
बनावट कागदपत्रे आढळल्यास शिस्तभंगाची कारवाई निश्चित
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने अपंगत्व कोट्याअंतर्गत लाभ घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची पुनर्तपासणी सुरू केली आहे. पूजा खेडकर प्रकरणानंतर राज्य सरकारने दिलेल्या निर्देशांनुसार ही कारवाई करण्यात येत आहे. एकूण १९६ कर्मचाऱ्यांना त्यांची अपंगत्व प्रमाणपत्रे व UDID कार्ड सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वैद्यकीय तपासणीद्वारे प्रत्यक्ष अपंगत्वाची पडताळणी केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे.
पुणे : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) प्रशासनाने अपंगत्व कोट्याअंतर्गत नियुक्ती किंवा पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अपंगत्व प्रमाणपत्रे आणि युनिक डिसॅबिलिटी आयडेंटिटी (UDID) कार्ड यांची पुनर्तपासणी सुरू केली आहे. पूजा खेडकर प्रकरणात बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्राचा आरोप समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने दिलेल्या निर्देशांनुसार ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
PCMC कडून मंगळवारी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, १९६ कर्मचाऱ्यांनी अपंगत्व कोट्याअंतर्गत लाभ घेतला आहे. यामध्ये सहाय्यक महापालिका आयुक्त, कार्यकारी, उप व कनिष्ठ अभियंते तसेच लिपिक, शिक्षक, बीट निरीक्षक आणि विविध विभागांतील कर्मचारी यांचा समावेश आहे. या सर्वांना १० फेब्रुवारीपर्यंत नियुक्ती अथवा पदोन्नती आदेशांसह आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
PCMC चे सह शहर अभियंता मनोज लोणकर यांनी प्रहार डिजिटल शी बोलताना सांगितले की, बनावट किंवा संशयास्पद अपंगत्व प्रमाणपत्रांबाबत राज्य सरकारने सर्व विभागांना तपासणीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार अपंगत्व कोट्यातील कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करून कागदपत्रांची पडताळणी केली जात आहे.
ही पडताळणी पिंपरी येथील PCMC संचलित यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात केली जाणार असून, कर्मचाऱ्यांची शारीरिक तपासणी देखील होईल. सरकारी नियमानुसार किमान ४० टक्के अपंगत्व असल्याशिवाय कोट्याअंतर्गत लाभ मिळू शकत नाही.
महानगरपालिकेने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, बनावट प्रमाणपत्र, UDID कार्ड, अपंगत्व ४०% पेक्षा कमी आढळणे किंवा कागदपत्रे सादर न केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सरकारने तीन महिन्यांत पडताळणी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्या कालावधीत PCMC ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकली नव्हती, त्यामुळे आता ती सुरू करण्यात आली आहे. यापूर्वी नाशिक जिल्हा परिषदेत १८ कर्मचारी आणि बीड जिल्हा परिषदेत १४ शिक्षक अपंगत्व प्रमाणपत्र पडताळणीत अपयशी ठरल्याने निलंबित करण्यात आले होते.
डिसेंबरमध्ये मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत माहिती देताना सांगितले होते की, पुणे जिल्ह्यात २१ कर्मचारी बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्र प्रकरणात निलंबित झाले असून, राज्यभरात ७१९ कर्मचाऱ्यांविरोधात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्या सर्व प्रकरणांची सध्या तपासणी सुरू आहे.
