भूसंपादनासाठी मोठा आर्थिक निर्णय; एसपीव्हीमार्फत निधी उभारणी
पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाला गती मिळणार
प्रस्तावित पुरंदर ग्रीनफिल्ड विमानतळ प्रकल्पासाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. विमानतळ प्रकल्पासाठी आधीच स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष उद्देशीय कंपनीमार्फत (एसपीव्ही) हा निधी उभारला जाणार आहे. या निर्णयामुळे पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दळणवळण, उद्योग आणि निर्यात क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे. विमानतळ प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार समन्वयाने काम करणार आहेत.
पुणे : प्रस्तावित पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करण्यासाठी ६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. प्रधान सचिव (उद्योग) पी. अनबलगन यांनी प्रहार डिजिटल ला सांगितले की, राज्य मंत्रिमंडळाने निधी उभारणीस तत्त्वतः हिरवा कंदील दाखवला आहे.
अनबलगन यांनी माहिती दिली की, या प्रकल्पासाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) आधीच स्थापन करण्यात आली आहे. या एसपीव्हीमध्ये सिडकोचा ५१ टक्के हिस्सा असून, एमआयडीसी आणि पीएमआरडीए यांचा प्रत्येकी १५ टक्के आणि एमएडीसीचा १९ टक्के हिस्सा आहे. ग्रीनफिल्ड विमानतळ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी ही एसपीव्ही तयार करण्यात आली होती.
“विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी सुमारे ६,००० कोटी रुपये उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हुडकोकडून सुमारे ३,००० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे, तर उर्वरित रकमेकरिता इतर आर्थिक पर्यायांचा शोध सुरू आहे. व्यावसायिक कोट्स मागवून सर्वाधिक फायदेशीर पर्यायाची निवड केली जाईल,” असे अनबलगन यांनी स्पष्ट केले.
मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, कर्जाची परतफेड ही एसपीव्हीमधील भागीदारांची त्यांच्या भागभांडवलाच्या प्रमाणात जबाबदारी असेल. दरम्यान, पुण्याचे खासदार आणि केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले की, पुरंदर ग्रीनफिल्ड विमानतळामुळे पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.
मोहोळ म्हणाले की, उद्योग, व्यवसाय, आयटी, पर्यटन आणि कृषी निर्यात यांसाठी वर्धित हवाई कनेक्टिव्हिटी गेम चेंजर ठरेल. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळानंतर पुरंदर विमानतळ हा पुणे व पश्चिम महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा पर्याय ठरेल. त्यामुळे प्रवासी वाहतूक आणि माल हाताळणी क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल.
या विमानतळामुळे मध्यपूर्व, युरोप आणि दक्षिणपूर्व आशिया येथील महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय मार्गांशी थेट संपर्क शक्य होईल, असेही मोहोळ यांनी नमूद केले. निर्यात, परकीय गुंतवणूक आणि जागतिक व्यवसायाच्या संधी खुल्या होतील. तसेच लॉजिस्टिक, वेअरहाऊस, एमएसएमई आणि कृषी क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे.
रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुरंदर विमानतळ प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार समन्वयाने काम करणार असल्याचेही मोहोळ यांनी स्पष्ट केले.
