‘घूसखोर पंडत’ हे शीर्षक समुदायाची बदनामी करणारे : सर्वोच्च न्यायालय
शीर्षक बदलून शपथपत्र सादर करण्याचे निर्मात्यांना आदेश
नेटफ्लिक्सवरील आगामी चित्रपटाच्या शीर्षकावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘घूसखोर पंडत’ हे शीर्षक एका विशिष्ट समुदायाचे अपमान करणारे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. कोणत्याही घटकाची बदनामी करण्यास न्यायालय परवानगी देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. चित्रपटाच्या शीर्षकात बदल करण्यासह आवश्यक सुधारणा करण्याचे आदेश निर्मात्यांना देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
नवी दिल्ली : नेटफ्लिक्सवरील ‘घूसखोर पंडत’ या आगामी चित्रपटाच्या शीर्षकावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निर्मात्यांना फटकारले. हे शीर्षक एका विशिष्ट समुदायाची बदनामी करणारे आहे, असे स्पष्ट करत शीर्षक तात्काळ बदलण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, चित्रपटाच्या शीर्षकामुळे किंवा आशयामुळे समाजातील कोणत्याही घटकाची बदनामी होऊ शकत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सामाजिक सलोखा बिघडवणे नैतिकता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या विरोधात आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाने तोंडी टिप्पणी करताना म्हटले की, देशात आधीच अस्थिरता असताना अशा प्रकारची सामग्री अधिक अशांतता निर्माण करू शकते. चित्रपट निर्माते, पत्रकार आणि इतर सर्जनशील व्यक्तींनी संविधानातील कलम १९(१)(अ) अंतर्गत मिळणाऱ्या अधिकारांसोबत वाजवी निर्बंधांची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने चित्रपट निर्मात्यांना नवीन शीर्षक सुचवण्यास सांगितले असून, समाजातील कोणत्याही घटकाची बदनामी होणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संविधान निर्मात्यांनी बंधुत्वाची संकल्पना मांडली असल्याचे नमूद करत, स्वातंत्र्याचा वापर करताना इतरांच्या हक्कांवर गदा येणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
दरम्यान, या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. याचिकेत हा चित्रपट जात व धर्मावर आधारित रूढीवाद पसरवतो तसेच ब्राह्मण समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावतो, असा आरोप करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण १९ फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले असून, प्रतिवादी चित्रपट निर्मात्यांना नवीन शीर्षक व चित्रपटातील इतर बदलांची माहिती देणारे शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
