आपत्कालीन सेवांमध्ये अपयशाचा आरोप, जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी
भविष्यासाठी स्पष्ट आपत्ती-प्रतिसाद धोरणाची शिफारस
मुंबई एक्स्प्रेस-वेवर टँकर अपघातानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने संबंधित यंत्रणांना नोटीस बजावली आहे. टोल भरूनही वाहनचालकांना मूलभूत सुविधा न मिळाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन आणि महामार्ग प्राधिकरणांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे प्रवाशांना तासन्तास अडकून राहावे लागल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना आणि धोरणात्मक चौकट राबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संकटे योग्य प्रकारे हाताळली नाहीत तर त्याचा व्यापक परिणाम संपूर्ण देशावर होऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
:contentReference[oaicite:0]{index=0} : अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने ३ ते ५ फेब्रुवारी दरम्यान मुंबई एक्स्प्रेस-वेवर टँकर अपघातानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, पुणे आणि रायगड जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तसेच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांना नोटीस बजावली आहे.
या नोटीसमध्ये टोल भरणाऱ्या वाहनचालकांना या कालावधीत अत्यावश्यक सेवा पुरवण्यात अपयश आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. पिण्याचे पाणी, अन्न, वैद्यकीय मदत आणि वेळेवर माहिती यांसारख्या मूलभूत सुविधांशिवाय प्रवासी तासन्तास अडकून पडले होते, असा आरोप ग्राहक संघटनेने केला आहे.
संस्थेने स्पष्ट केले की, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आणि महामार्ग व आपत्कालीन सेवा यांच्यातील समन्वयाचा अभाव या गैरसोयींसाठी कारणीभूत ठरला. त्यामुळे जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी नोटीसमध्ये करण्यात आली आहे.
भविष्यात अशा परिस्थिती टाळण्यासाठी एक्स्प्रेसवे आणि राष्ट्रीय महामार्गांसाठी स्पष्टपणे परिभाषित आपत्ती-प्रतिसाद धोरण तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. आणीबाणीच्या काळात प्रवाशांसाठी अत्यावश्यक सेवांचा अखंड प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली (SOP) लागू करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
नोटीसमध्ये असेही नमूद करण्यात आले आहे की, अशा संकटांची प्रभावी हाताळणी झाली नाही तर त्याचा परिणाम संपूर्ण राष्ट्राच्या वाहतूक व्यवस्थेवर होऊ शकतो. त्यामुळे समन्वित आणि तत्पर प्रतिसाद व्यवस्था उभारणे अत्यावश्यक आहे.
दरम्यान, एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नोटीसमधील मुद्द्यांचा अभ्यास करून लवकरच संस्थेला उत्तर देण्यात येईल.
