कृषी कर्ज डेटाची छाननी वेगात, सरकारची तयारी अंतिम टप्प्यात
आंदोलनानंतर कर्जमाफीच्या निर्णयाला गती
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीबाबत ३० जूनच्या अंतिम मुदतीपूर्वी सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता असून सरकारची समर्पित वॉर रूम अंतिम टप्प्यात काम करत आहे. राज्यभरातील कृषी कर्जाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल या निर्णयासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून गोळा करण्यात आलेल्या मोठ्या प्रमाणातील डेटाची सखोल छाननी सुरू आहे. शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनानंतर सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय वेळेत जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे कृषी मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
:contentReference[oaicite:0]{index=0} : राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी प्रहार डिजिटलशी बोलताना सांगितले की, ३० जूनच्या अंतिम मुदतीपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीवर सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. सरकारची समर्पित वॉर रूम सध्या डेटा छाननीच्या शेवटच्या टप्प्यात कार्यरत आहे.
राज्यभरातील कृषी कर्जाच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सरकारने यापूर्वी सेवानिवृत्त IAS अधिकारी व आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापूर्वी समितीने अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले होते. कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय हा या अहवालावर आधारित असणार असल्याचे भरणे यांनी स्पष्ट केले.
समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असल्याने सरकारने वॉर रूम सक्रिय केली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातून गोळा करण्यात आलेल्या कृषी कर्जाच्या डेटाची छाननी वेगाने सुरू आहे.
सहकार विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांना अल्पकालीन व दीर्घकालीन प्रलंबित शेती कर्जांचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. हा मोठ्या प्रमाणातील डेटा असून, समितीच्या अंतिम अहवालाचा आधार ठरणार आहे.
माजी आमदार आणि प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या मोठ्या आंदोलनानंतर शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीला वेग आला. या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत शेतकरी नेत्यांची भेट घेऊन ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
“शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. अंतिम मुदतीपूर्वी निर्णय जाहीर केला जाईल. काही तांत्रिक बाबींवर काम सुरू आहे, मात्र अंतिम निर्णय ऐतिहासिक असेल,” असे भरणे यांनी स्पष्ट केले.
