2021-22 ते 2025-26 दरम्यान खर्चात लक्षणीय वाढ
कल्याणकारी वास्तू देशातील सर्वाधिक व्यापक
तामिळनाडू सरकारने गेल्या काही वर्षांत सामाजिक क्षेत्रावरील खर्च सातत्याने वाढवत कल्याणकारी राज्याचा मजबूत पाया घातला आहे. 2021-22 मध्ये 1.13 लाख कोटी रुपये असलेला खर्च 2025-26 (RE) मध्ये 1.57 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. विविध नाविन्यपूर्ण योजनांमुळे नागरिकांच्या क्षमता वाढत असून घरगुती आर्थिक जोखीम कमी होत आहे. या योजनांमुळे उपभोग स्थिर राहून देशांतर्गत मागणीला चालना मिळत आहे. परिणामी, कामगारांना अस्थिर आणि त्रासदायक रोजगार टाळण्यास मदत होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे.
:contentReference[oaicite:0]{index=0} : तामिळनाडू सरकारने सामाजिक क्षेत्रासाठी केलेल्या खर्चात सातत्याने वाढ केली असून, 2021-22 मध्ये ₹1,13,268 कोटी असलेला हा खर्च 2025-26 (RE) मध्ये ₹1,57,864 कोटी इतका झाला आहे. कालांतराने राज्याने भारतामधील सर्वात व्यापक आणि नाविन्यपूर्ण कल्याणकारी वास्तू उभी केल्याचे एका सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यात राबवण्यात येणारे नान मुधळवण, पुधुमाई पेन, तमिळ पुधाळवन, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, कलैग्नार मगलीर उरीमाई थित्तम तसेच मोठ्या प्रमाणावरचे गृहनिर्माण आणि शहरी नूतनीकरण उपक्रम नागरिकांच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक क्षमतांचा विस्तार करत आहेत. या योजनांमुळे घरगुती पातळीवरील जोखीम कमी होत असून लोकांच्या आकांक्षा अधिक बळकट होत आहेत.
सर्वेक्षणानुसार, हे हस्तक्षेप केवळ पुनर्वितरणात्मक स्वरूपाचे नसून ते उपभोग स्थिर ठेवण्यास मदत करतात. यामुळे देशांतर्गत मागणी कायम राहते आणि आर्थिक चक्राला गती मिळते. तसेच, कामगार वर्गाला अस्थिर आणि कमी दर्जाच्या रोजगारांपासून दूर राहण्याची संधी मिळत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
