कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर लक्ष
राज्यमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला. मराठा कोटा कार्यकर्ते मनोज जरंगे यांनी सरकारला तक्रार केली होती की अनेक अधिकारी जानबूजून प्रक्रिया थांबवत आहेत. विखे पाटील यांनी काही अधिकारी कर्तव्य बजावत नसल्याचे कबूल केले आणि प्रक्रियेला गती मिळवण्यासाठी अंतिम चेतावणी दिली. आतापर्यंत सुमारे 300 प्रमाणपत्रे जारी केली गेली आहेत. शासनाने मराठवाड्यातील समुदाय सदस्यांच्या नोंदीच्या आधारे आणखी प्रमाणपत्रे देण्याचे आदेश दिले आहेत.
————————————————————
पुणे : मराठा आरक्षणाच्या अंतर्गत कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत राज्यमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बुधवारी हैदराबाद राजपत्राच्या आधारे स्पष्ट इशारा दिला की, जे अधिकाऱ्यांनी शासनाचे आदेश पाळले नाही, त्यांच्यावर कठोर कारवाई होईल.
मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचे शासनाचे आदेश असूनही, काही सरकारी अधिकारी प्रक्रियेला जाणूनबुजून विलंब करत आहेत, अशी तक्रार मराठा कोटा कार्यकर्ते मनोज जरंगे यांनी केली होती. विखे पाटील यांनी या तक्रारींना मान्यता देत काही अधिकारी कर्तव्य बजावत नसल्याचे कबूल केले.
विखे पाटील म्हणाले की, “आतापर्यंत सुमारे 300 प्रमाणपत्रे दिली आहेत. अधिकाऱ्यांनी सक्रियपणे प्रमाणपत्रे जारी करणे सुरू करावे, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल. मी छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तांना अंतिम इशारा देण्यासाठी सांगितले आहे.”
मराठा समाजाला ओबीसी दर्जा मिळवून देण्यासाठी जरंगे यांनी मुंबईत उपोषण केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली. गावपातळीवर समित्या आणि हैदराबाद राजपत्रातील नोंदी तपासून प्रमाणपत्रे जारी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. जर अधिकारी प्रभावीपणे आदेशाचे पालन केले, तर बहुसंख्य मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल आणि ओबीसी कोट्यात आरक्षण सुनिश्चित होईल.
