विशेष खासदार/आमदार न्यायालयात वाद
इलेक्ट्रॉनिक पुरावे स्वीकारण्यावर कायदेशीर प्रश्न
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या मानहानीच्या खटल्यात पुन्हा एकदा कायदेशीर वाद निर्माण झाला आहे. पुराव्याच्या टप्प्यावर नवीन इलेक्ट्रॉनिक साहित्य सादर करण्यास न्यायालयाने दिलेल्या परवानगीला बचाव पक्षाने आव्हान दिले आहे. या निर्णयाविरोधात मंगळवारी विशेष खासदार/आमदार न्यायालयात लेखी आक्षेप नोंदवण्यात आला. बचाव पक्षाने हा निर्णय कायद्याच्या तरतुदींविरोधात असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे प्रकरणाची पुढील प्रक्रिया काही काळासाठी थांबवण्यात आली आहे.
पुणे : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या मानहानीच्या खटल्यात मूळ रेकॉर्डचा भाग नसलेले नवीन साहित्य पुराव्याच्या टप्प्यावर सादर करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिल्याच्या विरोधात बचाव पक्षाचे वकील मिलिंद पवार यांनी मंगळवारी शहरातील विशेष खासदार/आमदार न्यायालयात लेखी आक्षेप नोंदवला. हा खटला हिंदुत्व विचारवंत विनायक दामोदर सावरकर यांचे पणतू सात्यकी सावरकर यांनी दाखल केला आहे.
मार्च २०२३ मध्ये लंडनमध्ये दिलेल्या कथित बदनामीकारक भाषणाबाबत हा खटला दाखल करण्यात आला असून, ते भाषण हिंदुत्वाच्या प्रतिकाविरोधात असल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने सात्यकी यांच्या मुख्य परीक्षेचे रेकॉर्डिंग पूर्ण केले असून, सध्या हे प्रकरण बचाव पक्षाच्या उलट तपासणीच्या टप्प्यावर आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.
सात्यकी सावरकर यांनी यापूर्वी भारतीय पुरावा कायद्यातील ६५B (सत्यापन) प्रमाणपत्रासह कथित बदनामीकारक भाषणाची सीडी सादर केली होती. मात्र, तांत्रिक कारणांमुळे ती सीडी न्यायालयात चालवता आली नाही. त्यानंतरच्या सुनावणीत त्यांनी पडताळणी प्रमाणपत्रासह दोन पेन ड्राइव्ह सादर केले आणि न्यायालयाने ती चालवण्याची परवानगी दिली.
या वेळी बचाव पक्षाच्या वकिलांनी तोंडी आक्षेप घेतला होता. मात्र तक्रारदाराने तोंडी विनंती केल्याने न्यायालयाने तो आक्षेप फेटाळून लावला. मंगळवारी सात्यकी यांच्या उलट तपासणीपूर्वी बचाव पक्षाने लेखी आक्षेप दाखल केला.
या आक्षेपात नमूद करण्यात आले आहे की, आक्षेप फेटाळण्याचा निर्णय बेकायदेशीर, प्रक्रियात्मकदृष्ट्या अनियमित आणि भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ मधील अनिवार्य तरतुदींविरोधात आहे. कायद्याने ठरवून दिलेली प्रक्रिया पूर्ण न करता इलेक्ट्रॉनिक पुरावे स्वीकारणे किंवा चालवणे शक्य नसल्याचे बचाव पक्षाने स्पष्ट केले.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा संदर्भ देत, मुख्य परीक्षेच्या टप्प्यावर तक्रारदाराला नवीन तथ्ये, कागदपत्रे किंवा इलेक्ट्रॉनिक साहित्य सादर करण्याची परवानगी देता येत नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. अशा कृतीमुळे तक्रारीची व्याप्ती अनुचितरीत्या वाढते, असेही नमूद करण्यात आले. लेखी आक्षेप नोंदवल्यानंतर आणि अधिवक्ता मिलिंद पवार यांच्या विनंतीवरून न्यायालयाने पुढील उलट तपासणीसाठी स्थगिती दिली आहे.
