हवामान–लवचिक विकासाला मिळणार चालना
iFOREST आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या पुढाकाराने रत्नागिरीसाठी व्यापकरोडमॅप तयार
रत्नागिरी:
रत्नागिरी जिल्ह्याच्या शाश्वत आणि हवामान–लवचिक विकासासाठी आज एकामहत्त्वपूर्ण पाऊलाची नोंद करण्यात आली. रत्नागिरी येथे आयोजित जिल्हास्तरीयबैठकीत ‘iFOREST’ (इंटरनॅशनल फोरम फॉर एन्व्हायर्नमेंट, सस्टेनेबिलिटी अँडटेक्नॉलॉजी) संस्थेने ‘रत्नागिरी जिल्हा विकास आणि हवामान कृती आराखडा‘ प्रसिद्ध केला. जिल्हा विकास नियोजनात हवामान बदलाच्या कृतींचा समावेशकरणारा हा देशातील अशा प्रकारचा पहिलाच पथदर्शी आराखडा आहे.
हा आराखडा ‘iFOREST’ आणि महाराष्ट्र शासनाचा पर्यावरण व हवामान बदलविभाग यांच्यातील सामंजस्य करारांतर्गत (MoU) तयार करण्यात आला आहे. वाढत्या हवामान जोखमींमुळे शेती, मत्स्यव्यवसाय, पायाभूत सुविधा आणिस्थानिक समुदायांच्या उपजीविकेवर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन हा व्यापकरोडमॅप तयार करण्यात आला आहे.
रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी श्री. मनुज जिंदाल (IAS) यांच्या हस्ते या आराखड्याचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी जिल्हा प्रशासनाचेअधिकारी, पंचायती राज संस्थांचे सदस्य, महिला स्वयंसहायता गट, शेतकरीसहकारी संस्था आणि नागरी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
याप्रसंगी बोलताना जिल्हाधिकारी श्री. मनुज जिंदाल म्हणाले, “ सह्याद्रीपर्वतरांगांच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात असलेल्या किनारपट्टी जिल्हाम्हणून रत्नागिरीने केवळ पर्यावरण संरक्षणापुरते मर्यादित न राहता, स्थानिक जीवनआणि उपजीविकेवर थेट परिणाम करणाऱ्या हवामान बदलाच्या जोखमींसाठीतयारी करणे आवश्यक आहे. या बदलांचा आपल्या मत्स्य व्यवसायावर, पायाभूतसुविधांवर आणि अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होतो, हे आपल्याला समजून घ्यावेलागेल — आणि त्यानुसार सक्रियपणे प्रतिसाद द्यावा लागेल.”
हा अहवाल या महत्त्वाच्या बाबींचा सविस्तर आढावा घेतो. त्यामध्ये थंड साठवणसुविधांचा विस्तार, विद्युत बोटींचा वापर आणि सक्षम व टिकाऊ पायाभूतसुविधांची उभारणी करून मत्स्य व्यवसाय अधिक मजबूत करण्याची तातडीचीगरज अधोरेखित केली आहे, ज्यामुळे जिल्ह्याची आर्थिक वाढ होईल आणिशाश्वत रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल.
iFOREST च्या ‘जस्ट ट्रान्झिशन अँड क्लायमेट चेंज‘ विभागाच्या संचालिकाश्रेष्ठा बॅनर्जी म्हणाल्या की, “स्थानिक पातळीवर हवामान कृतीचा अर्थ केवळपर्यावरण रक्षण नसून विकास आणि संधींची निर्मिती करणे हा आहे. रत्नागिरीसाठी तयार केलेला हा एकात्मिक आराखडा प्रशासकीय देखरेखसुव्यवस्थित करण्यासाठी आणि आर्थिक संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्यासाठीउपयुक्त ठरेल.”
रत्नागिरीसमोर हवामान बदलाचे आव्हान
रत्नागिरीची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने फलोत्पादन (हापूस आंबा, काजू), भातशेती, मत्स्यव्यवसाय आणि पर्यटन यांवर अवलंबून आहे. वाढते तापमान, अतिवृष्टीआणि किनारपट्टीवरील धोके यामुळे आगामी दशकात पायाभूत सुविधा, जलस्रोतआणि शेती उत्पादकतेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
आराखड्याचे नेतृत्व करणाऱ्या iFOREST च्या वरिष्ठ संशोधिका सिंधूजाकास्थला यांनी सांगितले की, “आमच्या अंदाजानुसार, शतकाच्या मध्यापर्यंतरत्नागिरीचे तापमान २.३ ते ३.३ अंश सेल्सिअसने वाढू शकते. अतिवृष्टीमुळेजिल्ह्यातील एक तृतीयांश गावांना पुराचा धोका संभवतो.”
आराखड्याची मुख्य वैशिष्ट्ये:
तापमान वाढ: मध्य–शतकापर्यंत सरासरी तापमानात २.३–३.३°C वाढ होण्याचीशक्यता, ज्याचा मत्स्यव्यवसाय आणि जलस्रोतांवर परिणाम होईल.
पुराचा धोका: अतिवृष्टीमुळे २०५० पर्यंत रत्नागिरीतील सुमारे एक तृतीयांश गावेपूरप्रवण क्षेत्रात येण्याची शक्यता आहे.
भूस्खलन: जिल्ह्यातील डोंगराळ तालुक्यांमधील सुमारे १६७ गावे आधीचभूस्खलन प्रवण क्षेत्रात आहेत.
समुद्र पातळी वाढ: वाढत्या समुद्र पातळीमुळे किनारी भागातील मासेमारी वस्त्याआणि पायाभूत सुविधांना भरतीचा पूर आणि खाऱ्या पाण्याचा शिरकाव होण्याचाधोका आहे.
प्रमुख शिफारसी:
१. हवामान–लवचिक शेती: आंबा आणि नारळ पिकांसाठी सूक्ष्म सिंचन आणिकाढणीपश्चात पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे.
२. नवीकरणीय ऊर्जा: रत्नागिरीत १९ गिगावॅट सौर आणि पवन उर्जेची क्षमता आहे. त्याचा वापर करून सौर पंप आणि मत्स्यव्यवसायासाठी सौर–ऊर्जेवर चालणाऱ्याकोल्ड चेन उभारणे.
३. पायाभूत सुविधांचे ‘क्लायमेट प्रूफिंग‘: रस्ते, पूल आणि सरकारी इमारतींचेडिझाइन हवामानातील बदलांना तोंड देण्यायोग्य बनवणे.
४. ग्रीन स्किल्स: तरुणांना स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि हवामानाशी संबंधितउपजीविकेच्या संधींसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे.
या आराखड्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासनांतर्गत ‘जिल्हाहवामान कक्ष‘ (District Climate Cell) स्थापन करण्याची आणि विविधसरकारी योजनांच्या निधीचा वापर करण्यासाठी ‘जिल्हा हवामान वित्त मंच‘ (District Climate Finance Platform) तयार करण्याची शिफारस करण्यातआली आहे.
