पिंपरी-चिंचवडमध्ये वारंवार वीजपुरवठा खंडित होणे गंभीर
सरकारने सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत 1,100 कोटींचा प्रस्ताव मंजूर
पुणे जिल्ह्यात वीज पुरवठा सुधारण्यासाठी राज्य सरकार 1,100 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वारंवार वीज खंडित होण्यामुळे उद्योग, घरगुती वापर आणि आर्थिक नुकसान वाढले असल्याचे आमदारांनी विधानसभेत अधोरेखित केले. सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत या निधीपैकी 450 कोटी रुपयांचे विजेचे काम पूर्ण केले जाईल. मंजुरीनंतर लवकरच विजेचे जाळे सुधारण्याचे काम जिल्ह्यात सुरू होणार आहे.
पुणे : राज्य सरकार पुणे जिल्ह्यातील वीज पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी 1,100 कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबवणार आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने उद्योग आणि घरगुती वापर यांना गैरसोय होत आहे.
भोसरीचे भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभेत सांगितले की, “पिंपरी-चिंचवडमध्ये वीज पुरवठा खंडित होणे गंभीर समस्या आहे. आयटी पार्क आणि एमआयडीसी परिसरात वीजपुरवठा खंडित झाल्याने उद्योगांचे आर्थिक नुकसान होते. घरून काम करणाऱ्या व्यावसायिकांनाही याचा फटका बसतो.”
लांडगे यांनी आपल्या मतदारसंघातील वीजचोरीचा मुद्दाही उपस्थित केला. कुदळवाडी परिसरात 5,000 बेकायदा आस्थापनांवर कारवाई झाली, परंतु फक्त 900 वीजमीटर सापडल्यामुळे उर्वरित ठिकाणी वीजचोरी आढळली आहे.
चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी म्हटले, “पिंपरी-चिंचवडची वाढ लक्षात घेतली तर 2051 पर्यंत लोकसंख्या 90 लाखांवर पोहोचू शकते. भविष्यातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी वीज विभागाला तयारी करावी लागेल.”
आमदारांच्या मागण्यांवर प्रतिक्रिया देताना ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या की, “सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत (RDSS) 1,100 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यापैकी सुमारे 450 कोटी रुपयांचे विजेचे काम पूर्ण होईल. मंजुरीनंतर जिल्ह्यातील विजेचे जाळे सुधारण्याचे काम लवकर सुरू होईल.”
