पश्चिम आशियातून परत येणाऱ्या प्रवाशांसाठी विमान भाडे गगनाला भिडले; काही तिकिटांवर लाखो रुपये खर्च

स्पाइसजेट आणि एअर इंडियाच्या फ्लाइट्सवर वाढलेले भाडे
उच्च मागणीमुळे डायनॅमिक किंमती लागू, सरकारने नियंत्रणाची गरज

पुण्यातील प्रवाशांसाठी पश्चिम आशियातून परतीच्या फ्लाइट्सवर भाडेवाढ मोठा प्रश्न बनला आहे. दुबई, जेद्दा आणि शारजाहमधून भारतात परत येणाऱ्या प्रवाशांना लाखो रुपये तिकीट भरणे भाग पडले आहे. बिबवेवाडीचे किरण ओसवाल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी चार जणांसाठी १.६५ लाख रुपये खर्च केले. अनेक प्रवाशांना उधार घेऊन किंवा नातेवाईकांकडून मदत घेऊनच तिकीट खरेदी करावे लागले. एअर इंडिया, स्पाइसजेट आणि इतर एअरलाइन्सच्या फ्लाइट्सवर दर सातत्याने वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. ट्रॅव्हल एजंट आणि प्रवाशांच्या म्हणण्यानुसार, अशा परिस्थितीत सरकारने तातडीने भाडे नियंत्रण किंवा कमी किमतीची फ्लाइट्स उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.


पुणे : पश्चिम आशियातील देशांतून मायदेशी परत येणाऱ्या प्रवाशांसाठी विमान कंपन्यांनी भाडेवाढ केली आहे. दुबईजवळील फुजैराहून मुंबई परतलेल्या बिबवेवाडीचे रहिवासी किरण ओसवाल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी चार जणांसाठी प्रति व्यक्ती ₹41,000 तिकीट भरणे भाग पडले. ते सांगतात की, “परत येणे चांगले आहे, परंतु तिकिटांचे भाडे खूप जास्त होते. आमच्याकडे पर्याय नव्हता.”

अनेक प्रवाशांनी नातेवाईकांकडून किंवा मित्रांकडून पैसे घेऊन तिकीट खरेदी केले. एनआयबीएम रोडचे विनोद सोळंकी म्हणाले की, ते अजूनही दुबईत आहेत आणि जास्त भाड्यामुळे ओमानमार्गे फ्लाइट पकडण्याचा पर्याय शोधत आहेत. त्यानुसार, चार्टर्ड फ्लाइट्सवर प्रति व्यक्ती सुमारे १.५ लाख रुपये भाडे लागते.

एअर इंडिया वेबसाइटनुसार जेद्दाह-मुंबईचे भाडे 2,600 SAR म्हणजे सुमारे ₹64,000, तर शारजाह-दिल्ली (वन-स्टॉप) फ्लाइट ₹74,000 इतके आहे. दुबई-दिल्ली (वन-स्टॉप) फ्लाइट ₹80,000, अबू धाबी-दिल्ली फ्लाइट ₹75,000 ते ₹80,000 इतके आहे. विमान कंपन्यांच्या सूत्रांनी सांगितले की, उच्च मागणी आणि मर्यादित ऑपरेशन्समुळे डायनॅमिक किंमती लागू होत आहेत. “सुरुवात झाली की नियमित उड्डाणे सुरु झाल्यावर गोष्टी सामान्य होतील,” असे एका एअरलाइन अधिकाऱ्याने सांगितले.

ट्रॅव्हल एजंट असोसिएशन ऑफ पुणे (TAAP) चे अध्यक्ष नीलेश भन्साळी म्हणाले, “सरकारने अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी उड्डाण भाडे नियंत्रण लागू करावे. प्रत्यावर्तनाची उड्डाणे मोफत किंवा कमी किमतीची असावी. यासाठी सरकारला वारंवार आठवण करून देण्याची गरज नाही.”