डम्पिंग ग्राऊंडवरील आगीच्या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांचा तीव्र विरोध
पर्यायी जागेच्या शोधासाठी प्रशासनाची धावपळ, बैठकीत निर्णयाची शक्यता
एमआयटी-एडीटी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी कचऱ्याचे ट्रक कॅम्पस परिसरात येण्यास विरोध केल्यामुळे लोणी काळभोर आणि कदमवाकवस्ती भागातील कचरा संकलन ठप्प झाले आहे. या आंदोलनामुळे सुमारे दीड लाख नागरिकांच्या कचरा व्यवस्थापनावर परिणाम झाला आहे. बेकायदेशीर डम्पिंग ग्राऊंडला लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांनी हा विरोध सुरू केला. ग्रामपंचायतींना पर्यायी जागा शोधण्यासाठी दिलेला अल्टिमेटम संपल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केले. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासन आणि ग्रामपंचायतींकडून हालचाली सुरू आहेत.
पुणे : एमआयटी-एडीटी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी कचऱ्याचे ट्रक कॅम्पस परिसरात येण्यास अडथळा निर्माण केल्यामुळे लोणी काळभोर आणि कदमवाकवस्ती येथील सुमारे दीड लाख नागरिकांचे कचरा संकलन शुक्रवारपासून ठप्प झाले आहे. हे ट्रक मुळा-मुठा नदीपात्राजवळील डम्पिंग ग्राऊंडकडे जात होते.
26 फेब्रुवारी रोजी बेकायदेशीर डंपिंग साइटवर मोठी आग लागली होती. या आगीमुळे विद्यापीठ परिसर तीन दिवस विषारी धुराने वेढला गेला. त्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आणि हा वाद आणखी चिघळला.
या घटनेनंतर मार्चच्या सुरुवातीला विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले आणि पर्यायी जागा शोधण्यासाठी स्थानिक ग्रामपंचायतींना सात दिवसांचा अल्टिमेटम दिला. ही मुदत शुक्रवारी संपल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी पुन्हा कचरा ट्रकांना अडवण्याची नाकाबंदी सुरू केली.
हवेलीचे उपविभागीय अधिकारी यशवंत माने यांनी सांगितले की हा वाद मुळा-मुठा नदीलगत असलेल्या जागेबाबत आहे. ग्रामपंचायती गेल्या 30 वर्षांपासून या जागेचा कचरा टाकण्यासाठी वापर करत आहेत. त्यांनी भूमी अभिलेख विभागाला जागेचे सर्वेक्षण करून अचूक मोजमाप व मालकी तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत.
माने म्हणाले की, कचरा नदीत जाणार नाही याची काळजी घेणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. सध्या ही जमीन सरकारी आहे की वन विभागाची याबाबत अधिकृत कागदपत्रांची प्रतीक्षा केली जात आहे.
दरम्यान, लोणी काळभोरचे प्रशासक आणि माजी सरपंच नागेश काळभोर यांनी या प्रश्नावर नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी आणि पीएमआरडीएला अनेक पत्रे पाठवूनही घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही.
त्यांनी असेही सांगितले की पूर्वी चराईची जमीन पर्यायी जागा म्हणून सुचवली होती, मात्र प्रस्ताव रखडला आणि दरम्यान त्या भागात निवासी वसाहती वाढल्या. जर कचरा संकलन बंद राहिले तर आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
ही कोंडी सोडवण्यासाठी सोमवारी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आप्पासाहेब गुजर यांनी सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापनावर बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ग्रामपंचायत अधिकारी श्रीकांत वाव्हळ यांनी सांगितले की शनिवारी झालेल्या ग्रामसभेत निवासी भागापासून दूर असलेल्या सरकारी जागेचा वापर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच दैनंदिन कचरा विल्हेवाटीसाठी एका खासगी कंपनीशी करार करण्याची तयारी सुरू आहे.
त्यांनी सांगितले की एमआयटी-एडीटी विद्यापीठाने पहिल्या सहा महिन्यांसाठी CSR निधीतून खर्च उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत आवश्यक मंजुरी मिळाल्यास काम तातडीने सुरू होण्याची शक्यता आहे.
एमआयटी-एडीटी विद्यापीठाचे कार्यकारी अध्यक्ष मंगेश कराड यांनी सांगितले की नदीत कचरा टाकल्याने पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यांनी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी दोन्ही ग्रामपंचायतींना 25 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
कराड यांनी पुढे सांगितले की कदमवाकवस्ती येथे प्रश्नावर तोडगा निघाला आहे, मात्र लोणी काळभोरमध्ये अजूनही मतभेद कायम आहेत. तसेच विद्यापीठातील कचरा व्यवस्थापनासाठी हडपसर येथील सुविधेसोबत पुढील आठवड्यापासून करार केला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
