**मुंबईतल्या मुंढवा जमीन नोंदणीसंबंधी Amadea Enterprises LLPच्या 21 कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कातील तुटवडा आणि दंडावर अपीलची पुढील सुनावणी 6 एप्रिल रोजी होणार आहे. फर्मने कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला असून वकिलांनी किमान एक महिन्याचा अवधी मागितला आहे. या अपीलचा संबंध मुंढव्यातील 40 एकर सरकारी जमीन आणि विक्री कराराशी संबंधित आहे. आयजीआरने स्पष्ट केले की, मुद्रांक शुल्काची कोणतीही सूट मिळाली नाही आणि प्रकरण अर्ध-न्यायिक स्वरूपाचे आहे. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल.**
_________________________________________________________________
अपीलाची पार्श्वभूमी
पुणे : नोंदणी महानिरीक्षक (IGR) यांनी Amadea Enterprises LLPच्या 21 कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कातील तुटवडा आणि दंडाच्या मागणीविरोधातील अपीलाची पुढील सुनावणी 6 एप्रिल रोजी ठरवली आहे. फर्मने कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला होता. राज्य आयजीआर अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, फर्मचे वकील काही सरकारी कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी किमान एक महिन्याचा वेळ मागितला आहे.
विवादित जमीन आणि शुल्क तपशील
मुंढवा येथील सुमारे 40 एकर सरकारी जमिनीसाठी Amadea Enterprises LLP आणि POA धारक शीतल तेजवानी यांच्यातील विक्री कराराच्या नोंदणीशी संबंधित हा अपील आहे. या प्रकरणात निलंबित निबंधक आरबी तारू यांच्यावर व्यवहारातील मुद्रांक शुल्क बेकायदेशीरपणे माफ केल्याचा आरोप होता. Amadea Enterprises LLP — ज्यामध्ये दिग्विजय पाटील आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार हे भागीदार आहेत — यांना मे 2025 मध्ये केलेल्या विक्री करारासाठी 21 कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्क भरण्यास सांगण्यात आले होते. महाराष्ट्र स्टॅम्प कायद्यानुसार देय रक्कम भरण्यापर्यंत दरमहा 1% दंड लागू होतो.
अमाडिया एंटरप्रायझेसने मुद्रांक शुल्काची कमतरता आणि मुंढवा जमीन नोंदणीशी संबंधित दंडाच्या मुदतीस अपील दाखल केली. पहिली सुनावणी 16 फेब्रुवारी रोजी झाली होती. आयजीआरने स्पष्ट केले की, मुद्रांक शुल्कात कोणतीही सूट देण्यात आलेली नाही आणि प्रकरण अर्ध-न्यायिक स्वरूपाचे आहे. कंपनीने डिमांड नोटीस लढवल्यानंतर दायित्व आणि दंड स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे, आयजीआरला कायदेशीररित्या सुनावणी देणे आवश्यक आहे. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल.
