सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 चे कलम 60(4) असंवैधानिक
दत्तक मातांसाठी समान हक्क सुनिश्चित करण्याचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 मधील एक तरतूद वादग्रस्त असल्याचे ठरविले आहे. या तरतुदीमुळे तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना दत्तक घेणाऱ्या मातांसाठी प्रसूती रजा मर्यादित केली जात होती. न्यायालयाने हे कलम 60(4) असंवैधानिक आणि समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे असल्याचे घोषित केले. निर्णयाने दत्तक मातांसाठी जन्मजात मातृत्वाशी संबंधित हक्क सुरक्षित ठेवण्याची दिशा निश्चित केली आहे.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 च्या कलम 60(4) ला असंवैधानिक ठरवले, ज्यात तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना दत्तक घेणाऱ्या मातांसाठी 12 आठवड्यांची प्रसूती रजा मर्यादा होती.
न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, मातृत्व लाभ जन्मजात मातृत्वाशी संबंधित असतात आणि मुलाच्या वयानुसार रजा नाकारणे कृत्रिम आणि अवास्तव वर्गीकरण आहे.
न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, दत्तक घेणाऱ्या मातांसाठी मुलाचे वय काहीही असो, भावनिक, मानसिक आणि व्यावहारिक समायोजनासाठी तितकाच वेळ लागतो. त्यामुळे फक्त वयानुसार रजा नाकारली जाणे योग्य नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय दत्तक मातांसाठी समान हक्क सुनिश्चित करण्याचा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे, ज्यामुळे मातृत्व लाभ सर्व दत्तक मातांसाठी समतुल्य होतात.
