बहुस्तरीय प्रशिक्षणानंतर मोठी यंत्रणा सज्ज
1 ते 15 मेदरम्यान स्व-गणना सुविधा उपलब्ध
राज्यात 2027 च्या जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तयारी सुरू झाली आहे. 16 मेपासून घरांची यादी करण्याचा टप्पा सुरू होणार असून 14 जूनपर्यंत हा उपक्रम चालणार आहे. यासाठी सुमारे 2.64 लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांना विविध स्तरांवर प्रशिक्षण देऊन डिजिटल साधनांचा वापर शिकवला जात आहे. नागरिकांसाठी 1 ते 15 मेदरम्यान स्व-गणनेची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
पुणे : 2027 च्या जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 16 मेपासून घरांच्या यादीकरणाची प्रक्रिया सुरू होणार असून 14 जूनपर्यंत हा उपक्रम राबवला जाणार आहे. जनगणना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यभरात सुमारे 2.64 लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षक तैनात केले जाणार असून त्यामध्ये 10% राखीव मनुष्यबळाचाही समावेश असेल. राज्य सरकारने 26 फेब्रुवारी रोजी अधिसूचना काढून या वेळापत्रकाला अधिकृत मान्यता दिली आहे.
पहिल्या टप्प्यात एकूण 33 प्रश्नांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये घरांची स्थिती, उपलब्ध सुविधा आणि मालमत्ता मालकी यासंबंधी माहिती गोळा केली जाणार आहे. या मोठ्या मोहिमेसाठी बहुस्तरीय प्रशिक्षण व्यवस्था राबवण्यात येत आहे. पुण्यातील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमीमध्ये 9 ते 17 मार्चदरम्यान चार टप्प्यांत 141 मास्टर ट्रेनर्सना निवासी प्रशिक्षण देण्यात आले.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सर्व जनगणना कर्मचाऱ्यांना तटस्थता राखणे, वैयक्तिक प्रश्न संवेदनशीलतेने हाताळणे आणि डेटाची गोपनीयता सुनिश्चित करणे याबाबत विशेष मार्गदर्शन दिले जात आहे. मास्टर ट्रेनर्स 6 ते 11 एप्रिलदरम्यान जिल्हा स्तरावर सुमारे 3,850 फील्ड ट्रेनर्सना प्रशिक्षण देतील. त्यानंतर हे प्रशिक्षक तहसील स्तरावर प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांना मार्गदर्शन करतील. संपूर्ण प्रक्रिया 8 मेपर्यंत पूर्ण होणार आहे.
प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचाऱ्यांना जनगणना संकल्पना, प्रश्नावली आणि डिजिटल साधनांची माहिती देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये CMMS प्रणाली, HLBC वेब ॲप्लिकेशन आणि मोबाइल ॲप वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. तसेच पूर्व-चाचणी उपक्रम घेऊन क्षेत्रीय तयारी आणि डिजिटल प्रणालीची चाचणी केली जात आहे.
काही ठिकाणी गृहनिर्माण संस्था सहकार्य न करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने जनजागृती मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, जनगणना कार्यात अडथळा आणणे किंवा सहकार्य न करणे हे जनगणना कायदा 1948 अंतर्गत गुन्हा असून त्यासाठी दंड किंवा कारावासाची तरतूद आहे.
दरम्यान, 1 ते 15 मेदरम्यान स्व-गणना विंडो खुली ठेवण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना ऑनलाइन माहिती भरता येणार आहे. ही माहिती नंतर घरभेटीदरम्यान प्रगणकांकडून पडताळली जाणार आहे. प्रशासनाने नागरिकांना आगाऊ माहिती भरून प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आवाहन केले आहे.
