सरकारकडून नवीन क्षेत्रांचा समावेश; मात्र साठा कमीच
औद्योगिक व व्यावसायिक वापरकर्त्यांना मोठा फटका
राज्य सरकारने एलपीजी वाटपाची प्राधान्य यादी वाढवून विविध नवीन क्षेत्रांचा समावेश केला आहे. मात्र पुण्यातील डीलर्स आणि व्यावसायिक वापरकर्त्यांना अजूनही सिलिंडरच्या टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. पुरवठा अपुरा असल्याने औद्योगिक किचन आणि व्यवसायांवर परिणाम होत आहे. काही ठिकाणी कोळशाच्या वापराकडे वळावे लागत असल्याचे समोर आले आहे. एकूणच, सुधारित आदेश असूनही पुरवठ्यातील तफावत कायम असल्याचे चित्र आहे.
पुणे : राज्य सरकारने एलपीजी वाटपाची प्राधान्य यादी वाढवून नवीन क्षेत्रांचा समावेश केला आहे. यामध्ये स्थलांतरित कामगार, कॉर्पोरेट कॅन्टीन, औद्योगिक युनिट्स, डेअरी उद्योग, अन्न प्रक्रिया युनिट्स आणि सरकारी/PSU सेवा यांचा समावेश आहे.
ही नवीन यादी १४ मार्चच्या आधीच्या आदेशात नमूद केलेल्या क्षेत्रांमध्ये जोडली गेली आहे, जसे की रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, संरक्षण आस्थापना, रेल्वे आणि औषध उद्योग.
विस्तारित यादी असूनही पुण्यातील एलपीजी डीलर्स यांनी सांगितले की त्यांना तेल कंपन्यांकडून पुरेसा साठा मिळत नाही. त्यामुळे नव्याने समाविष्ट झालेल्या क्षेत्रांच्या मागण्या पूर्ण करणे कठीण होत आहे.
एका डीलरच्या म्हणण्यानुसार, कागदावर यादी वाढली असली तरी प्रत्यक्षात सिलिंडर पुरेशा प्रमाणात मिळत नाहीत. व्यावसायिक वापरासाठी मर्यादित पुरवठा मिळत असल्याने संपूर्ण मागणी पूर्ण होत नाही.
दुसऱ्या डीलरने सांगितले की, काही एजन्सींना कोटा मर्यादित प्रमाणात दिला जात आहे. त्यामुळे सरासरी गरजेच्या केवळ अर्ध्या प्रमाणातच पुरवठा करता येतो. त्यामुळे शहरात असमान पुरवठा दिसून येत आहे.
कॉर्पोरेट आणि औद्योगिक स्वयंपाकघरांवर याचा मोठा परिणाम होत आहे. चाकणसारख्या औद्योगिक भागात हजारो जेवणांवर याचा थेट परिणाम होत आहे, कारण दैनंदिन वितरणावर अवलंबून असलेल्या किचनना पुरवठा मिळत नाही.
काही केटरिंग फर्म्सनी सांगितले की, नवीन ऑर्डरनंतरही पुरवठा मिळालेला नाही. डीलर्सकडून स्टॉक उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात आहे किंवा फोनला प्रतिसाद मिळत नाही.
टंचाईमुळे काही व्यवसायांना पर्यायी उपाय अवलंबावे लागत आहेत. चाकण परिसरातील काही ठिकाणी कोळशाच्या स्टोव्हचा वापर सुरू करण्यात आला आहे, ज्यामुळे व्यवसायिक कामकाजावर परिणाम होत आहे.
सरकारकडून प्राधान्य यादी वाढवली असली तरी प्रत्यक्ष पुरवठा वाढत नसल्याने एलपीजी टंचाईची समस्या कायम असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
