आठवड्यानंतरही पाणीपुरवठा सुरळीत नाही, नागरिक संतप्त
निकृष्ट कामांवर कारवाईचे आदेश, ठेकेदारांना दंडाची सूचना
नाशिक शहरात पाणीपुरवठ्याची समस्या गंभीर बनली असून, आठवडा उलटूनही अनेक भागांमध्ये पुरवठा सुरळीत झालेला नाही. नागरिकांनी पाणीटंचाईबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. महानगरपालिकेकडून टँकरचीही पुरेशी सुविधा न मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर महापौरांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेत तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. पाणीपुरवठा सुरळीत न झाल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
नाशिक : दुरुस्ती आणि देखभाल कामांसाठी दोन दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात आला होता, मात्र आठवडा उलटूनही शहरातील अनेक भागांत पाणीपुरवठा अद्याप विस्कळीतच आहे, असा नागरिकांचा आरोप आहे.
अनेक रहिवाशांनी सांगितले की, वारंवार विनंती करूनही नाशिक महानगरपालिकेकडून (NMC) पाण्याचे टँकर उपलब्ध करून देण्यात आले नाहीत, त्यामुळे त्यांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे.
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत महापौर हिमगौरी आहेर यांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आणि ज्या भागात पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे, तेथे तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.
बैठकीत महापौर आणि उपमहापौर विलास शिंदे यांनी शहरात अनेक पाण्याच्या टाक्या उभारूनही योग्य वितरण करण्यात अपयश आल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
पाणीपुरवठा विभागात प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि अनुभवी अधिकाऱ्यांचा अभाव असल्याचेही निदर्शनास आले, ज्यामुळे कामकाजावर परिणाम होत आहे.
महापौरांनी अधिकाऱ्यांना 17 एप्रिलपर्यंत विशेष बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अनुभवाचा उपयोग करण्याचा सल्ला दिला.
महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या 17 उन्नत पाण्याच्या टाक्यांपैकी 10 टाक्यांचे काम पूर्ण झाले आहे, मात्र एका टाकीत गळती आढळून आली. निकृष्ट दर्जाच्या कामाची दखल घेत संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश देण्यात आले.
कामादरम्यान पाईपलाईनचे नुकसान करून गळती निर्माण करणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आणि नुकसानीच्या पाचपट रक्कम वसूल करण्यास सांगितले.
पाणीपुरवठा विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय कोणतीही बिले मंजूर करू नयेत, असेही स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की कुंभमेळा प्रकल्पांअंतर्गत BSNL केबल्स आणि MSEDCL वीजवाहिन्यांच्या भूमिगत कामांमुळे अनेक ठिकाणी पाईपलाईन गळती झाली. कामे पूर्ण करण्यासाठी आणखी 10 दिवसांची मुदतवाढ मागण्यात आली आहे.
एप्रिलअखेर पाणीपुरवठा सुरळीत न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महापौरांनी दिला. बैठकीदरम्यान त्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच फटकारत जबाबदारीवर प्रश्न उपस्थित केले.
