नगरसेवकांची आर्थिक स्थितीवर तीव्र टीका
महसूल वाढ व प्रलंबित प्रकल्पांवर भर
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या ९,३३२.१७ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला अखेर मंजुरी मिळाली आहे. सुमारे १२ तासांच्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या अर्थसंकल्पात ४१४ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली असून अनेक सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत. नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या आर्थिक धोरणांवर जोरदार टीका केली. महसूल वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर भर देण्यात आला आहे.
पुणे : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या ९,३३२.१७ कोटी रुपयांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाला सर्वसाधारण सभेत १२ तासांच्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर मंजुरी देण्यात आली. या प्रक्रियेत ४१४ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली असून सुमारे १,१०० सूचनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
चर्चेदरम्यान नगरसेवकांनी पक्षीय भेद बाजूला ठेवून महापालिकेच्या ढासळत्या आर्थिक स्थितीवर प्रशासनावर जोरदार टीका केली. तसेच प्रशासकीय काळात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली.
विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी सांगितले की, २०१६ मध्ये महापालिकेकडे ४,८४४ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी होत्या. त्या टिकवल्या असत्या तर ही रक्कम आज जवळपास १०,००० कोटी झाली असती. त्यांनी पुढे सध्या महापालिकेवर सुमारे ७,००० कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचे नमूद केले.
सुधारित अर्थसंकल्पात प्रत्येक नगरसेवकाला प्रभाग विकासासाठी १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी सांगितले की, महसूल वाढीसाठी बांधकाम परवानग्यांवर विशेष भर दिला जाईल.
महापालिकेने बांधकाम परवानग्यांमधून ७५० कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित धरला होता, जो २५८ कोटी रुपयांनी वाढू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. २०२१-२२ मध्ये १,००० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता आणि तोच आकडा २०२६-२७ मध्ये गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे.
आकाश चिन्ह विभागातून ३४ कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज असून पाणीपुरवठ्याची १२० कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी विशेष योजना आखली जात आहे. त्यातून किमान २० कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अर्थसंकल्पात १४० कोटी रुपयांच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात पवना बंद पाईपलाईन प्रकल्पासाठी ४० कोटी रुपये आणि अजित पवार स्मारकासाठी २५ कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
सभागृहनेते प्रशांत शितोळे यांनी पाणी कनेक्शनमधील तफावत अधोरेखित करत सांगितले की, ७.५ लाख मालमत्तांपैकी फक्त १.८३ लाख अधिकृत कनेक्शन आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर कनेक्शन असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
