MLRC कलम 155 चा गैरवापर; गंभीर अनियमितता उघड
दोषींवर निलंबन व फौजदारी कारवाईची शक्यता
पुण्यात जमिनीच्या नोंदीमध्ये बेकायदेशीर फेरफार केल्याप्रकरणी मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. तीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांसह 15 महसूल अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. तपासात MLRC कलम 155 चा गैरवापर करून मालकी हक्क बदलल्याचे समोर आले आहे. एकूण 13 अत्यंत गंभीर प्रकरणे उघडकीस आली असून अनेक अनियमितता आढळल्या आहेत. राज्य सरकारने याप्रकरणी कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.
पुणे : जमिनीच्या नोंदीत बेकायदेशीर फेरफार केल्याच्या प्रकरणात तीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांसह 15 महसूल अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र लँड रेव्हेन्यू कोड (MLRC) च्या कलम 155 चा गैरवापर करून मालकी हक्कांमध्ये बेकायदेशीर बदल केल्याचे तपासात उघड झाले आहे.
पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी सांगितले की, संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध आदेश जारी करण्यात आले असून त्यांना राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. तसेच चुकीच्या जमिनीच्या नोंदी दोन महिन्यांत दुरुस्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्य महसूल विभागाने 25 मार्च रोजी दिलेल्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली. पुणे, नाशिक, कोकण, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर विभागांमध्ये तत्काळ शिस्तभंग कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तपास केला. 38,027 तक्रारींपैकी 2,337 प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यात आली आणि त्यात 424 आदेशांमध्ये अनियमितता आढळून आली.
उल्लंघनांना तीन श्रेणींमध्ये विभागण्यात आले आहे. श्रेणी A मध्ये 13 अत्यंत गंभीर प्रकरणांचा समावेश असून यात जाणीवपूर्वक मालकी हक्क बदलण्यात आले आहेत. या प्रकरणांतील अधिकाऱ्यांवर निलंबन आणि फौजदारी कारवाई होऊ शकते.
श्रेणी B मध्ये प्रक्रियात्मक त्रुटींचा समावेश असून संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात येणार आहे. श्रेणी C मध्ये किरकोळ चुका असून प्रशासकीय सुधारणा करण्यात येतील.
तपासात असेही आढळले की, कलम 155 चा वापर फक्त लहान दुरुस्त्यांसाठी असताना त्याचा वापर जमीन वर्गीकरण, क्षेत्रफळ आणि मालकांची नावे बदलण्यासाठी करण्यात आला. तसेच ऑफलाइन अर्ज स्वीकारणे, संबंधितांना न कळवता आदेश देणे आणि प्रतिबंधित जमिनीचे फ्रीहोल्डमध्ये रूपांतर करणे यांसारख्या गैरप्रकारांचाही समावेश आहे.
एकूण 152 महसूल अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात दोषी आढळले आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत कठोर कारवाईचे आश्वासन देत राज्यभर लेखापरीक्षण करण्याची घोषणा केली.
गेल्या पाच वर्षांत कलम 155 अंतर्गत दिलेल्या सर्व आदेशांचे पुनरावलोकन करण्यात येणार असून सहा महिन्यांत मूळ जमिनीच्या नोंदी पुनर्संचयित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच आगामी पावसाळी अधिवेशनात MLRC मध्ये सुधारणा करण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शवली आहे.
