CPI(M) च्या केरळ राज्य सचिवांनी निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या निवेदनात निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांचा मतदानाचा हक्क सुरक्षित करण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. मुख्य मुद्दे असे आहेत:
1. **पोस्टल मतदान काढून टाकलेले:** नवीन प्रणालीने आधी उपलब्ध असलेल्या पोस्टल मतदानाची सुविधा हटवली आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मतदानात सहभागी होणे अवघड झाले आहे. सचिव म्हणाले की ही प्रणाली “संदिग्धता आणि गुंतागुंतीने भरलेली” आहे.
2. **अत्यावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांचे मतदान:** निवडणूक कर्तव्याशी संबंधित कर्मचारी आणि अत्यावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या मतदारसंघातील मतदान केंद्रावर जावे लागते, जे दुर्गम जिल्ह्यांमध्ये असल्यामुळे प्रत्यक्ष मतदान करणे अवघड आहे.
3. **पारदर्शकता आणि आकडेवारीची गरज:** पोस्टल मतपत्रिका मिळाल्या आहेत की नाही, याची पारदर्शक माहिती नाही. सचिवांनी निवेदनात मागणी केली आहे की, किती अधिकाऱ्यांनी पोस्टल मतपत्रिकांसाठी अर्ज केला आहे, त्याची माहिती जाहीर केली जावी.
4. **मताधिकार नाकारल्याचा धोका:** यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी मतदान करु शकणार नाहीत आणि त्यांचा मताधिकार नाकारला जाऊ शकतो, असा धोका उत्पन्न झाला आहे.
सरळ भाषेत सांगायचे झाल्यास, **नवीन मतदान प्रणाली आणि पोस्टल मतदानाची गैरहजेरी कर्मचारी मतदारांचा हक्क बाधित करू शकते**, आणि CPI(M) हे सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करत आहे.
