न्यायालयाचे आदेश : १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीत गैरव्यवहार
रत्नागिरी : प्रतिनिधी
तालुक्यातील जयगड ग्रामपंचायतीच्या तत्कालीन सरपंच, ग्रामसेविका आणि अन्य एकावर १५ व्या वित्त आयाेगाच्या निधीतील आर्थिक गैरव्यवहार आणि फसवणुकीप्रकरणी फौजदारी खटला चालवण्याचे आदेश रत्नागिरीतील न्यायालयाने १ एप्रिल राेजी दिले आहेत. या निर्णयामुळे जयगड पंचक्रोशीत खळबळ उडाली आहे.
जयगड ग्रामपंचायतीला प्राप्त झालेल्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्यात आला होता. या कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले होते. १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी झालेल्या ग्रामसभेत या अपहारित रकमेची वसुली करून संबंधितांवर पोलिस तक्रार करण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला होता.
गावातील जागरूक ग्रामस्थ देवदास गणपत चव्हाण यांनी याप्रकरणी जयगड पोलिस स्थानक, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडे पुराव्यानिशी तक्रार केली होती. मात्र, कोणत्याही विभागाने दखल न घेतल्याने त्यांनी अखेर न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयाने सादर केलेले पुरावे आणि वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड विधान कलम ४०८, ४२०, ४६५, ४६७ आणि ४६८ या कलमांतर्गत खटला चालवण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा मक्ता देताना कोणतीही पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबवली नाही. ३० दिवसांचे प्रशिक्षण केवळ १० दिवसांत आटोपले, तरीही पैसे पूर्ण ३० दिवसांचे उचलले गेले. रक्कम संस्थेच्या खात्यावर जमा न करता अध्यक्षांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा केली गेली आणि दप्तरी खोटी नोंद करण्यात आली. याप्रकरणी तत्कालीन सरपंच, तत्कालीन ग्रामसेविका आणि अन्य एक संबंधित व्यक्ती विरोधात फौजदारी खटला चालवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पंधरा वर्षांतील गैरव्यवहार बाहेर काढणार
सरकारी यंत्रणांनी या प्रकरणाकडे डोळेझाक केली असताना, न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे समाधान वाटत आहे. हे तर केवळ हिमनगाचे टोक असून, गेल्या १५ वर्षांतील आर्थिक गैरव्यवहार बाहेर काढल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा निर्धार देवदास चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे.
