बेकायदेशीर नळजोडण्यांवर नियंत्रणाचा उद्देश अपूर्ण
राजकीय दबाव आणि जनजागृतीअभावी अडथळे कायम
पुणे महानगरपालिकेच्या बेकायदेशीर पाणी कनेक्शन नियमित करण्याच्या योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. वर्षभरात केवळ 300 ग्राहकांनीच या योजनेचा लाभ घेतला आहे. सुमारे 2 लाख बेकायदेशीर नळजोडण्या शहरात असल्याचा अंदाज आहे. या योजनेचा उद्देश पाणी गळती कमी करणे आणि पुरवठा सुधारण्याचा होता. मात्र अंमलबजावणीत अनेक अडचणी येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पुणे : बेकायदेशीर नळजोडणी नियमित करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने (पीएमसी) राबवलेल्या माफी योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसून गेल्या वर्षभरात फक्त 300 ग्राहकांनी आपली जोडणी नियमित केली आहे.
नागरी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या योजनेचा उद्देश बेकायदेशीर पाणी कनेक्शन कमी करणे, गळती रोखणे आणि पाणीपुरवठा व्यवस्थापन सुधारणे हा होता. याअंतर्गत नागरिकांना 4,000 रुपयांचा दंड भरून कनेक्शन कायदेशीर करण्याची संधी देण्यात आली होती.
पाणीपुरवठा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी संतोष तांदळे यांनी सांगितले की, पीएमसीकडून जनजागृती मोहीम सुरू असून नागरिकांना पुढे येण्याचे आवाहन केले जात आहे. तरीही प्रतिसाद अत्यल्प राहिला आहे.
अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, शहरात सुमारे 2 लाख बेकायदेशीर पाणी नळजोडण्या असून त्यातील बहुतांश झोपडपट्ट्यांमध्ये आहेत. या जोडण्यांमुळे पाणीपुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊन पाणीटंचाई वाढत आहे.
24×7 पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत मीटर बसवताना प्रशासनाकडून अशा जोडण्यांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. मात्र राजकीय दबावामुळे बेकायदेशीर नळ तोडताना अडचणी येतात आणि अनेकदा कारवाईनंतरही पुन्हा जोडणी केली जाते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
2021 मध्येही अशाच प्रकारची माफी योजना राबवण्यात आली होती, ज्यामध्ये सुमारे 500 जोडण्या नियमित करण्यात आल्या होत्या. मात्र एकाही व्यावसायिक आस्थापनाने सहभाग घेतला नव्हता.
दरम्यान, कायदेशीर नळ असलेल्या नागरिकांना अद्यापही अपुरा पाणीपुरवठा सहन करावा लागत आहे. पर्वती येथील रहिवासी मिताली महाजन यांनी सांगितले की, बेकायदेशीर जोडण्यांमुळे नियमित पुरवठ्यावर परिणाम होत असून प्रशासनाने कठोर कारवाई करावी.
