प्रत्येक जिल्ह्यात SJPU उभारण्यावर आयोगाचा भर
बालकांशी संबंधित प्रकरणांत संवेदनशीलतेने काम करण्याचे आदेश
महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने बाल न्याय कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत विशेष जुवेनाईल पोलिस युनिट्स स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुलांशी संबंधित प्रकरणे अधिक संवेदनशीलतेने हाताळण्यासाठी या युनिट्सची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना एका महिन्याची मुदत देण्यात आली असून, प्रशिक्षणावरही भर देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे बालकांच्या संरक्षण व्यवस्थेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
कोल्हापूर : महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे पोलिस अधीक्षक आणि शहर पोलिस आयुक्तांना बाल न्याय कायदा 2015 अंतर्गत विशेष जुवेनाईल पोलिस युनिट्स (SJPU) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या युनिट्सच्या स्थापनेमुळे मुलांशी संबंधित प्रकरणे अधिक प्रभावीपणे हाताळता येतील असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
आयोगाच्या सदस्यांच्या मते, प्रत्येक पोलिस ठाण्यात बालकल्याण पोलिस अधिकारी नियुक्त असले तरी SJPU युनिट्सचा अभाव दिसून येत आहे. कायद्यातील कलम 107 नुसार या युनिट्सना मुलांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
या युनिट्सचे नेतृत्व डीवायएसपी दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या अधिकाऱ्याकडे असणार असून, त्यात बालकल्याण अधिकारी आणि किमान दोन सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. यामध्ये एक महिला सदस्य असणे बंधनकारक आहे. तसेच रेल्वे पोलिसांसाठीही अशा युनिट्सची स्थापना आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
१५ एप्रिल रोजी झालेल्या आयोगाच्या पहिल्या बैठकीनंतर सचिव पंकज देवरे यांनी राज्यातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले. आयोगाचे सदस्य अतुल देसाई यांनी सांगितले की, कायद्याच्या विरोधात असलेल्या किंवा संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांना मदत करणे हे या युनिट्सचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
तसेच या युनिट्समध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मुलांशी संवेदनशीलतेने वागण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. प्रत्येक युनिटमध्ये प्रभारी अधिकाऱ्यांची नावे, पदनाम आणि संपर्क क्रमांक स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आयोगाने यासाठी एक महिन्याची मुदत निश्चित केली आहे.
दरम्यान, राज्य गृह विभागानेही नुकताच बालकल्याण अधिकाऱ्यांसाठी अनिवार्य आणि संरचित प्रशिक्षण लागू करणारा सरकारी निर्णय जारी केला आहे. यामुळे मुलांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सातत्य आणि गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
