कॅब एग्रीगेटरसाठी स्वतंत्र जागेचा प्रस्ताव शक्य
ऑटोचालकांच्या त्रासामुळे प्रवाशांचा संताप वाढला
पुणे रेल्वे स्थानक परिसरात प्रवाशांच्या सोयीसाठी कॅब बे उभारण्याचा विचार सुरू आहे. जागेची अडचण असली तरी एग्रीगेटरकडून प्रस्ताव आल्यास त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. सध्या प्रवाशांना ऑटोचालकांकडून होणाऱ्या त्रासाचा मोठा सामना करावा लागत आहे. कॅब चालक आणि ऑटोचालकांमध्ये वाद होत असल्याने सेवा विस्कळीत होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे भविष्यात स्थानक पुनर्विकासात या सुविधांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे.
पुणे : पुणे रेल्वे स्थानक परिसरात प्रवाशांसाठी समर्पित कॅब बे उभारण्याची शक्यता रेल्वे प्रशासन तपासत आहे. जागेची मर्यादा ही सध्या मुख्य अडचण असली तरी कॅब एग्रीगेटरकडून प्रस्ताव आल्यास त्यावर विचार केला जाईल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रहार डिजिटलशी बोलताना सांगितले. स्थानकाचा पुनर्विकास सुरू असून भविष्यात अधिक सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
प्रवाशांकडून विमानतळाप्रमाणे कॅबसाठी स्वतंत्र काउंटर आणि लेनची मागणी सातत्याने होत आहे. यापूर्वी २०१८ मध्ये कॅब सेवांसाठी स्वतंत्र लेन निश्चित करण्यात आली होती, मात्र त्याचा पुरेसा फायदा होत नसल्याचे दिसून येते.
दरम्यान, अनेक प्रवाशांनी ऑटोरिक्षा चालकांकडून होणाऱ्या त्रासाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. मीटरने जाण्यास नकार, जास्त भाड्याची मागणी आणि प्रवाशांशी वाद हे प्रकार वारंवार घडत असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही प्रवाशांनी कॅब बुक केल्यानंतरही चालकांनी स्थानकात येण्यास नकार दिल्याच्या घटना घडत असल्याचे नमूद केले.
प्रवासी पारुल जैन यांनी सांगितले की, तीन वेळा कॅब बुक करूनही चालकांनी प्रवास नाकारला किंवा स्टेशनबाहेर येण्यास सांगितले. ऑटोचालकांकडून शिवाजीनगरसाठीही जास्त भाडे मागितले जात होते, त्यामुळे प्रवाशांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
तसेच ऑटो आणि कॅब चालकांमध्ये वारंवार वाद होत असल्यामुळे अनेक कॅब चालक स्थानक परिसरात येण्याचे टाळतात, अशी माहिती स्थानिक रहिवासी सम्राट प्रकाश यांनी दिली. प्रीपेड ऑटो स्टँड असूनही परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी समर्पित कॅब बे आणि व्यवस्थापन सुधारणा आवश्यक असल्याचे स्पष्ट होत असून, येणाऱ्या काळात स्थानक पुनर्विकासात यावर ठोस निर्णय घेतला जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
