शाळांना सक्तीवर बंदी, पालकांना स्वातंत्र्य
तक्रारींवर कठोर कारवाईचा इशारा
राज्य शिक्षण विभागाने खाजगी शाळांकडून होत असलेल्या सक्तीवर महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पालकांना आता गणवेश, पुस्तके किंवा शैक्षणिक साहित्य कोणत्याही विक्रेत्याकडून खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. यामुळे अनावश्यक खर्च आणि मर्यादित पर्यायांचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. शाळांनी या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असून उल्लंघन झाल्यास कारवाई केली जाईल. या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पुणे : राज्याच्या शिक्षण विभागाने खाजगी शाळांकडून पालकांवर टाकल्या जाणाऱ्या गणवेश, पुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदीच्या सक्तीवर बंदी घातली आहे. यानुसार आता पालकांना त्यांच्या पसंतीच्या कोणत्याही दुकानातून साहित्य खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेली आणि पालकांवर आर्थिक ताण आणणारी पद्धत यामुळे संपुष्टात येणार आहे.
हा निर्णय शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महेश पालकर आणि शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी यांनी संयुक्तपणे जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे लागू करण्यात आला आहे. पालकांकडून आलेल्या वाढत्या तक्रारींनंतर हा निर्णय घेण्यात आला असून, शाळांकडून विशिष्ट विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करण्याचा आग्रह धरल्यामुळे किंमती वाढणे आणि पर्याय कमी होणे अशा समस्या निर्माण होत होत्या.
या नव्या नियमांनुसार राज्य मंडळाच्या शाळांनी फक्त अधिकृत बालभारतीची पाठ्यपुस्तकेच वापरणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांवर खाजगी प्रकाशकांची पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नाही. तसेच प्रत्येक शाळेने त्यांच्या व्यवस्थापन समितीत सक्ती न करण्याचा ठराव मंजूर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शाळांनी तक्रारींसाठी स्वतंत्र ईमेल आयडी तयार करणे, तसेच समन्वय अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक आहे. पालकांना या नव्या नियमांची माहिती देणे देखील शाळांची जबाबदारी ठरणार आहे. कोणतीही तक्रार आल्यास संबंधित अधिकारी तातडीने चौकशी करून दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे शाळेशी संबंधित वाढत्या खर्चाचा भार कमी होईल आणि पालकांना अधिक आर्थिक नियोजन करण्याची संधी मिळेल. यापूर्वी पालकांना जास्त दराने साहित्य खरेदी करावे लागत होते, मात्र आता ते किंमतींची तुलना करून योग्य पर्याय निवडू शकतील.
नवीन नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि पालकांनी पुढे येऊन तक्रारी नोंदवणे यावरच या निर्णयाचे यश अवलंबून असणार आहे. तरीही, या निर्णयामुळे शाळांमधील अनुचित पद्धतींवर नियंत्रण येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
